संग्रहित छायाचित्र
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने (Narendra Modi Govt )मराठा आरक्षणासाठी (Maratha reservation) सुरू असणाऱ्या आंदोलनात हस्तक्षेप करण्यास किंवा केंद्राच्या पातळीवरून कोणताही निर्णय घेण्यास नकार दिल्याची चर्चा जोरात आहे. या प्रश्नामध्ये केंद्राला न ओढता राज्य पातळीवरच निर्णय घेण्यात यावा, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavisयांना सांगण्यात आल्याचे समजते.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासंदर्भात आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली ४० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले a. मराठा समाजाला ओबीसीचा दर्जा देण्यासंदर्भात राज्य सरकार या काळात कोणताच निर्णय घेऊ शकले नाही. या विषयावरून सध्या महाराष्ट्रात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस तातडीने दिल्लीला रवाना झाले होते. या दौऱ्यात केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती दोघांनीही केली. मात्र, राज्य पातळीवरच हा प्रश्न सोडविण्यास त्यांना सांगण्यात आल्याने हे आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या संबंधीच्या वृत्तानुसार, भाजप श्रेष्ठींनी या प्रकरणी राज्य सरकारला या प्रकरणात केंद्राला न ओढता आपल्या पातळीवरच तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्यापुढे आंदोलन मागे घेण्यासाठी कोणता ठोस प्रस्ताव सादर करण्यात यावा याविषयी राज्य सरकारी पातळीवर गंभीर खल सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस बुधवारी (दि. २५) दिल्लीला गेले होते. या दौऱ्यात त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चा केली. राज्य सरकारने स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षणाची ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यातच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास किंवा ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास ओबीसी समुदायाने तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे आता केंद्राने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्ती केली, तरच यातून मार्ग निघू शकतो, असा युक्तिवाद या दोघांनीही शाह यांच्यापुढे केला. मात्र, शाह यांनी सध्या तरी त्याला नकार दिल्याचे कळते.
न्या. गायकवाड आयोगाचे निष्कर्ष सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी या समाजाचे मागसलेपण सिद्ध करावे लागणार आहे. माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या समितीनेही राज्य सरकारला तीच शिफारस केली आहे. त्यामुळे आधी मागासलेपण सिद्ध करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू करावी. त्यानंतर केंद्राकडून ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्यासाठी योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल, अशी शक्यता आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्राला विस्तृत सल्लामसलत करावी लागणार आहे.
...तर पाटीदार, जाट, गुजरही आरक्षण मागण्याची केंद्राला वाटते भीती
मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास पाटीदार, जाट, गुजर आदी समाजांकडूनही आरक्षणाची मागणी पुढे येईल, अशी भीतीही केंद्राला वाटत आहे. सध्या या समाजांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे या समाजाची आंदोलने तात्पुरती शांत आहेत, पण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवल्यास ती पुन्हा सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवण्याकरिता घटनादुरुस्तीची सरकारची तयारी सध्या तरी दिसत नाही.
मराठा, पाटीदार, जाट, गुजर या सर्व समाजांना आरक्षण दिल्यास वेगळीच समस्या निर्माण होईल. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य पातळीवरच सोडवला जावा, अशी मोदी सरकारची इच्छा आाहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या शिर्डी दौऱ्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर भाष्य करण्याचे टाळल्याची चर्चा आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध समाजांची आरक्षणाची आंदोलने भाजपला परवडणारी नसल्यामुळे केंद्राने मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर तूर्त कोणताही निर्णय घेण्यास नकार दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
