जातीय आधारावर श्रमविभागणी अमानवी

सन्मान डावलणे ही तर वसाहतवादी व्यवस्थेची पद्धत, सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश

#नवी दिल्ली

feedback@civicmirror.in

कारागृहात कैद्यांची जातीय आधारावर केलेली विभागणी ही जातीयवादाला खतपाणी घालणारी गोष्ट ठरते. अशी विभागणी त्यांच्या पुनर्वसनास अडसर ठरते. कैद्यांचा सन्मान डावलणे ही वसाहतवादी व्यवस्थेची प्रथा असल्याचे सांगत स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनी या प्रथा पाळल्या जात असतील तर त्याला काहीच अर्थ नसल्याचे भाष्य सरन्यायाधीश डी. वाय.चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केले आहे. तसेच देशभरातील कारागृहांना जात-आधारित भेदभाव करणाऱ्या कोणत्याही तरतूदी ठेवू नयेत, असे आदेश दिले आहेत.  

भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये अग्रस्थानी असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर अनेक ऐतिहासिक निर्णय आणि आदेश दिले आहेत. त्यात आता आणखी एका निकालाची भर पडली आहे. भारतातील कारागृहात जातीवर आधारित भेदभाव होत असल्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना गुरुवारी (३ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.

देशभरातील कारागृहांत जातीय भेदभाव केला जातो, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा,अशी मागणी करणारी याचिका कल्याणच्या सुकन्या शांता यांनी दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी.पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी तुरुंगातील जातीय भेदभाव घटनेच्या कलम १५ चे उल्लंघन होत असून कारागृहांमध्ये जात-आधारित भेदभाव करणाऱ्या कोणत्याही तरतूदी ठेवू नयेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

तीन आठवड्यांत नियमावलीत सुधारणा करा  

प्रत्येकजण जन्मत:च समान असून, राज्यघटनेच्या कलम १७ मध्येही ही बाब नमुद करण्यात आली आहे. पण, कनिष्ठ जातीच्या गुन्हेगाराला तुरुंगांमध्ये परंपरागत कामच आजही दिले जाते. सफाईची कामे मेहतर आणि हरी जातीच्याच लोकांना दिली जात असून, ही जातीभेद करणारी गोष्ट आहे.

तुरुंगातही जात व्यवस्था पाळली जात असल्याने त्याने राज्यघटनेतील कलम १४ मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे, असे निरीक्षण मांडताना भेदभाव एका रात्रीत संपुष्टात आणणे शक्य नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी अधोरेखित केला. मात्र सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तीन आठवड्यांत कारागृह नियमावलीत सुधारणा  लागू करण्यात याव्यात, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

या राज्यांत होतो भेदभाव

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रगेश, ओडिशा, कर्नाटक, केरळ या राज्यांच्या तुरुंगांमध्ये कैद्यांना जातीपातीच्या आधारे वर्तणूक दिली जात असल्याचे याचकेत नमूद करण्यात आले होते.