संग्रहित छायाचित्र
कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकारने महिला आणि लहान मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तसेच लैंगिक अत्याचार, शोषण आणि बलात्काराच्या घटनांना प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने नवे विधेयक आणले आहे. या विधेयकातली महत्त्वाची तरतूद म्हणजे बलात्कार पीडितेचा मृत्यू झाल्यास आरोपीला फाशी दिली जाणार ही आहे. बलात्कार आणि शोषणाच्या घटनांच्या विरोधात हे विधेयक आणण्यात आले. हे विधेयक ममता सरकारने मंजूर केले आहे.
अपराजिता वुमन चाईल्ड बिल
अपराजिता वुमन चाईल्ड बिल असे या विधेयकाचे ( पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२४ ) नाव आहे. या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले. मागच्या महिन्यात ९ तारखेला आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय या ठिकाणी एका डॉक्टर महिलेवर बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली. या घटनेने सगळा देश हादरला. या प्रकरणानंतर आता कायदे कठोर करण्याच्या दृष्टीने ममता सरकारने हे नवे विधेयक आणले आहे. ज्या विधेयकाला आता मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बलात्कार, सामूहिक बलात्काराच्या आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात यावी. ही शिक्षा त्यांचा मृत्यू नैसर्गिकरित्या होत नाही तोपर्यंत असेल. त्याचप्रमाणे बलात्कार पीडितेचा मृत्यू झाल्यास आरोपींना फाशी दिली जाईल. बलात्कार प्रकरणाचा तपास अहवाल २१ दिवसांच्या आत आला पाहिजे अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. जर २१ दिवसांत तपास पूर्ण झाला नाही तर तपास पूर्ण करण्यासाठी आणखी १५ दिवसांची मुदतच वाढवून मिळेल. या १५ दिवसांच्या कालावधीत जो तपास केला जाईल तो पोलीस अधीक्षक आणि त्यावरच्या पदावरचे अधिकारी यांच्या नेतृत्वातच केला जाईल. अशा तरतुदी या विधेयकात आहेत.
