संग्रहित छायाचित्र
लखनौ: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांच्या विरोधात प्रयागराज जिल्हा न्यायालयात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. वास्तविक, जयराम रमेश यांनी १ जून रोजी दावा केला होता की, गृहमंत्री अमित शहा जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन करून धमकावत आहेत. ते म्हणाले होते की, अमित शहा यांनी १५० जिल्हाधिकाऱ्यांना कॉल केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना धमकावणे लज्जास्पद असल्याचेही जयराम म्हणाले होते.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे वकील आणि भाजपचे उत्तर प्रदेश कायदा विभागाचे सहसंयोजक सुशील कुमार मिश्रा यांच्या वतीने जयराम रमेश यांच्या विरोधात हा खटला दाखल करण्यात आला आहे. अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्रा सांगतात की, या प्रकरणाची सुनावणी आणि केस नोंदवल्यानंतर न्यायालयाने जयराम रमेश यांना नोटीस बजावली आहे आणि त्यांचे उत्तर मागितले आहे. पुढील सुनावणीची तारीख २३ ऑगस्ट निश्चित करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने जयराम रमेश यांच्या दाव्याची दखल घेतली. आयोगाने जयराम रमेश यांना पत्र लिहून त्यांच्या दाव्याशी संबंधित तपशील सादर करण्यास सांगितले. जेणेकरून या प्रकरणी योग्य ती कारवाई करता येईल. आयोगाने जयराम रमेश यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, आचारसंहिता लागू असताना सर्व अधिकारी निवडणूक आयोगाला अहवाल देतात. तुम्ही दावा करत आहात तशी माहिती आतापर्यंत कोणत्याही डीएमने दिलेली नाही. तुम्हाला माहिती आहेच की, मतमोजणीची प्रक्रिया हे प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसरवर सोपवलेले पवित्र कर्तव्य आहे. तुमच्या अशा विधानांमुळे या प्रक्रियेवर संशय निर्माण होतो, त्यामुळे या विधानाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आयोगाने पुढे म्हटले की, तुम्ही राष्ट्रीय पक्षाचे जबाबदार, अनुभवी आणि ज्येष्ठ नेते आहात. तुम्ही तथ्ये आणि माहितीच्या आधारे मोजणीच्या तारखेपूर्वी असे विधान केले आहे जे तुम्हाला योग्य वाटले आहे, म्हणून आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही गृहमंत्र्यांच्या वतीने ज्या १५० जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलावल्याचा दावा करत आहात त्यांचा तपशील द्या. यासह, तुम्ही तथ्यात्मक माहिती आणि तुमच्या दाव्याचा आधार देखील द्यावा. कृपया ही माहिती २ जून रोजी सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत द्या, जेणेकरून आवश्यक ती कार्यवाही करता येईल.
निवडणूक आयोगाच्या पत्राला उत्तर देताना जयराम रमेश यांनी सांगितले होते की, काँग्रेस निवडणूक आयोगाचा आदर करते, मात्र ही संस्था आजवर ज्या पद्धतीने काम करत आहे, त्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे, ती निष्पक्ष असली पाहिजे. लोक केवळ पक्ष आणि उमेदवारांवरच लक्ष ठेवत नाहीत तर निवडणूक आयोगाकडेही लक्ष देत आहेत.
