संग्रहित छायाचित्र
बंगळुरू: म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीकडून नुकसान भरपाईसाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतर नऊ जणांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या स्नेहमोयी कृष्णा यांनी सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी पार्वती, मेहुणा मल्लिकार्जुन स्वामी, जमीनदार देवराज आणि इतर सहा जणांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे.
उपायुक्त, तहसीलदार, उपनिबंधक आणि मुडा अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. पोलिस तक्रारीशिवाय कृष्णा यांनी कर्नाटकचे राज्यपाल, राज्याचे मुख्य सचिव आणि महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्र लिहून या अनियमिततेच्या चौकशीची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी आणि नातेवाईकांनी म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ५०:५० साइट वितरण योजनेंतर्गत महागड्या जागा मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप आहे.
कशी आहे जमीन वाटप योजना ?
कर्नाटकातील मागील भाजप आणि विद्यमान काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात ही योजना लागू करण्यात आली होती. जमीन वाटपाचा वाद चर्चेत आहे कारण २०२१ मध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी या म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी योजनेत लाभार्थी होत्या. वास्तविक, या योजनेअंतर्गत, म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी कोणत्याही जमिनीवर निवासी लेआउट विकसित करण्यासाठी जमीन संपादित करण्यास सक्षम असेल. संपादनाच्या बदल्यात, जमीन मालकांना विकसित ठिकाणी ५० टक्के जमीन दिली जाईल. मात्र या योजनेवरील वाढत्या वादामुळे नगरविकास मंत्री बैरथी सुरेश यांनी २०२३ मध्ये ती मागे घेतली. केंद्रातील भाजपचा मित्रपक्ष जनता दल धर्मनिरपेक्षचे नेते केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी यांनी दावा केला आहे की, म्हैसूरमधील पर्यायी जमीन वाटप योजनेचा वाद हा सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्यातील काँग्रेस पक्षातील मुख्यमंत्री पदासाठीच्या भांडणाचा परिणाम आहे. जमीन वाटप घोटाळा एका आरटीआय कार्यकर्त्याने उघडकीस आणला असून, गेल्या चार वर्षांत ५०:५० योजनेअंतर्गत ६ हजारांहून अधिक साइट्सचे वाटप करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत, ज्या जमीन मालकांची जमीन म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने संपादित केली आहे त्यांना मोबदला म्हणून जास्त किंमतीच्या पर्यायी जागा दिल्या जातात. म्हैसूरमधील ज्या लोकांनी आपली जमीन गमावली त्यांनाही या योजनेंतर्गत जास्त किंमतीची पर्यायी जागा देण्यात आल्याचा आरोप आहे.
घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी
५ जुलै रोजी कार्यकर्ते कुरुबारा शांतकुमार यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून सांगितले की, म्हैसूरच्या उपायुक्तांनी ८ फेब्रुवारी २०२३ ते ९ नोव्हेंबर २०२३ दरम्यान म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीला १७ पत्रे आणि २७ नोव्हेंबर रोजी कर्नाटक सरकारच्या नागरी विकास प्राधिकरणाला, ५०:५० घोटाळा आणि म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी आयुक्तांविरुद्ध चौकशीसाठी लिहिले. असे असतानाही कायद्याचा धाक न ठेवता आयुक्तांनी हजारो स्थळांचे वाटप केले. अशा परिस्थितीत या कथित घोटाळ्याबाबत भाजप आता कर्नाटक सरकारवर हल्लाबोल करत आहे.
