मुख्यमंत्री आघाडीचा पण सत्ता भाजपचीच

लोकनियुक्त सरकार म्हणजे नखे काढलेला वाघ, उपराज्यपालच खरे सूत्रधार

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीचे निकाल समोर आले असून तिथे काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्स आघाडीची सत्ता येणार आहे. मात्र असे असले तरीही राज्यातील सत्तेवर भाजपचाच वरचष्मा किंवा अंकुश राहणार असल्याचे दिसून येत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये उपराज्यपालांना अनेक अधिकार आहेत. या उपराज्यपालांच्या माध्यमातूनच भाजप सत्तेवर अंकुश ठेवणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

पाच सदस्यांना कोणतीही निवडणूक न लढवता थेट विधानसभेत पाठवण्याचा अधिकार उपराज्यपालांना आहे. ज्या सदस्यांना विधानसभेत पाठवले जाईल, त्यांनी कुणाला पाठिंबा द्यावा हे सुद्धा उपराज्यपालच ठरवणार आहेत. उपराज्यपालांना मिळालेल्या या शक्तीवर सवाल केले जात आहेत.

उपराज्यपालांची नियुक्ती ही केंद्र सरकार करते. बऱ्याच वेळा पक्षाच्या नेत्यालाच उपराज्यपाल म्हणून पाठवले जाते.  अशावेळी ती व्यक्ती त्या राज्यात पार्टीचा अजेंडा राबवण्याची शक्यताच अधिक असते. जम्मू-काश्मीरमध्ये कुणाचीही सत्ता आली तरी सत्तेची सर्व सूत्र उपराज्यपालांच्या हाती असणार आहेत. म्हणजेच पडद्याआडून या सत्तेवर भाजपचा अंकुश असणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यात निवडणूक झाली. मात्र, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा न देता केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले आहे. उपराज्यपालांना यापूर्वीच अधिक अधिकार देण्यात आले होते. त्यामुळेच राज्यात सरकार कुणाचंही येवो, राज्य उपराज्यपालच चालवतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पोलिसांपासून ते नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचा निर्णय घेण्याचा अधिकारही उपराज्यपालांना देण्यात आलेला आहे. निवडणूक निकालानंतरही उपराज्यपालांकडेच हे अधिकार राहणार आहेत. त्यामुळेच निवडून आलेले सरकार हे मर्यादित अधिकारांचे असेल हे स्पष्ट होत आहे. साधारणपणे राज्यात सरकार बनवल्यानंतर गृहविभाग हा सर्वात शक्तिशाली विभाग मानला जातो.

अनेक मोठे नेते हा विभाग आपल्याकडेच ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण जम्मू-काश्मीरमध्ये हा पर्याय नसेल. म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील सरकार म्हणजे नखे काढलेला वाघ असणार आहे. केवळ पोलीसच नव्हे तर सार्वजनिक व्यवस्थेसारखी मोठी क्षेत्रेही निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकाराबाहेर असणार आहेत. एवढेच नव्हे तर सीमावर्ती सूचीत समाविष्ट विषय, ज्यावर राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्ही कायदे बनवू शकतात, पण राज्यात जम्मू-काश्मीरची विधानसभा कायदा बनवू शकणार नाहीत. ते अधिकारही उपराज्यपालांच्या हातात असणार आहेत.

निर्णयाची समीक्षा करता येणार नाही

उपराज्यपालांना याहीपेक्षा अधिक अधिकार देण्यात आलेले आहेत. मंत्र्यांचे कार्यक्रम आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचे अजेंडेही उपराज्यपालांच्या कार्यालयात पाठवावे लागणार आहेत. तेही कमीत कमी एक ते दोन दिवस आधी. त्याशिवाय एसीबी, जम्मू-कश्मीर फॉरेन्सिक सायन्स लॅब आणि जेल विभागासारख्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकारात नसतील.

त्यावर उपराज्यपालांचेच नियंत्रण असणार आहे. जम्मू-काश्मीरमधील नव्या कायद्याच्या कलम ५५ अन्वये उपराज्यपालांना सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. उपराज्यपालांनी जे काही निर्णय घेतलेले आहेत, त्याची समीक्षा करण्यास मंत्रिमंडळाला या कलमाने मज्जाव केला आहे. वृत्तसंंस्था