संग्रहित छायाचित्र
‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation, One Election) म्हणजेच देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासंदर्भात भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली होती. यासंदर्भात समितीने आपला अहवाल मार्च 2024 रोजी केंद्र सरकारला सोपवला होता. त्यानंतर बुधवारी केंद्रीय कॅबिनेटने रामनाथ कोविंद अहवाल स्विकारला असल्याची माहिती मिळत आहे. एक देश एक निवडणूक धोरणामुळे भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलण्याची शक्यता आहे.
एक देश, एक निवडणूक यासंदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 सप्टेंबर 2023 रोजी समिती नेमण्यात आली होती. पंतप्रधान मोदी यांचा दुसरा कार्यकाळ यावेळी संपणार होता. अनेक राजकीय पक्ष, निवृत्त सरन्यायाधीश, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त, कायदेतज्ज्ञ तसेच जनतेकडून समितीने सूचना मागवल्या होत्या. समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाबाबत अनुकूल अहवाल दिला होता. समितीने दिलेला अहवाल बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.
रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली आहे. तसेच लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर 100 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजे, असे अहवालात म्हटले आहे.
यावर्षी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाचा उल्लेख केला होता. या निर्णयासाठी सगळ्याच राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावा. संपूर्ण 5 वर्षे राजकारण चालत राहायला नको. निवडणुका केवळ तीन ते चार महिन्यांत व्हाव्यात. एकाचवेळी निवडणुका होत असल्यानं विकासकामांना खीळ बसणार नाही. निवडणूक आयोजनचा खर्चही कमी होईल, असे मोदींनी म्हटले होते.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीनं अहवाल तयार करताना देशभरातील 62 राजकीय पक्षांशी संवाद साधला. त्यातील 32 पक्षांनी एक देश एक निवडणुकीला समर्थन दिलं. तर 15 पक्षांनी विरोध दर्शवला. उर्वरित 15 पक्ष कोणतीच भूमिका न घेता तटस्थ राहिले.
