पुढील महिन्यापासून जनगणना?
#नवी दिल्ली : कोविडमुळे पुढ ढकलण्यात आलेली दर १० वर्षांनी होणारी जनगणना अद्याप झाली नसल्याने त्याबद्दल मोठ्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त केली जात असते. आता ही जनगणना पुढील महिन्यापासून सुरू होण्याची दाट शक्यता असल्याचा दावा केंद्रीय प्रशासनातील सूत्रांनी केला आहे. (Census 2024)
२०२१ मध्ये होणारी जनगणना कोविडमुळे होऊ शकली नाही. ही जनगणना कधी होणार, याबाबत केंद्र सरकारने आजवर कधीच ठोसपणे माहितीदिली नाही. जनगणनेतील विलंब पाहता सरकारी योजना आणि धोरण वर्ष २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित बनत आहेत. त्यामुळे आर्थिक आकडे, चलन दरवाढ, नोकऱ्यांचा अंदाज इत्यादी सांख्यिकीय गुणवत्तेवरही त्याचा परिणाम होत आहे. आता सप्टेंबरपासून जनगणना सुरू होऊ शकते, असे वृत्त आहे. मात्र, केंद्र सरकारने याला दुजोरा दिलेला नाही. यासोबतच हे वूत्त फेटाळलेदेखील नाही.
भारतात इंग्रजांचे शासन प्रस्थापित झाल्यानंतरदर १० वर्षांनी जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १८८१ पासून दरवर्षी १० वर्षांनंतर जनगणना होते. भारतात २०११ मध्ये शेवटची जनगणना झाली. त्यानंतरची जनगणना २०२१ मध्ये अपेक्षित होती. परंतु कोविडमुळे सरकारने ते टाळले. जनगणना प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान दोन वर्षे लागतील. म्हणजेच सप्टेंबरमध्ये जनगणना सुरू झाल्यास अंतिम आकडेवारी २०२६ च्या शेवटी किंवा २०२७ च्या सुरुवातीस मिळेल.
असे झाल्यास आणि आधी ठरल्याप्रमाणे २०२१ नंतर पुढील जनगणना २०३१ मध्ये घेतल्यास ते अडचणीचे ठरू शकते. यंदाच्या जनगणनेचा डेटा केवळ २०३१ पर्यंत मर्यादित ठेवणे तार्किक ठरत नाही. त्यावरून आता जनगणनेचे चक्र बदलले जाऊ शकते. आता जनगणनेचे नवीन चक्र २०२५ नंतर २०३५ आणि २०४५ असे होण्याचीही दाट शक्यता आहे.
मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक, जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय व गृह मंत्रालयाने ही प्रक्रिया राबवली होती. या पाहणीची आकडेवारी कधीही जाहीर केली गेली नाही. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर त्याचे एससी-एसटी हाऊसहोल्ड आकडे जाहीर झाले.
जनगणना आवश्यक कशासाठी?
सरकार व प्रशासनासाठी जनगणनेचा महत्त्वाचा डेटा गरजेचा असतो. जनगणनेत संकलित आकडेवारीवर आधारित विधानसभा व लोकसभेत किती जागा आरक्षित होतील, हे ठरू शकते. जनगणनेच्या आधारेच कोणतेही सरकार समाजकल्याणाचे कार्यक्रम राबवत असते. जनगणनेनंतरच संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांचे सीमांकन होणार आहे. त्यात लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा जागांची संख्या २०२६ पर्यंत वाढू किंवा कमी होऊ शकत नाहीत. २०२१ च्या लोकसंख्येच्या तुलनेत मतदारसंघांचे नव्याने सीमांकन होणे बाकी आहे. त्या दृष्टीने जागा वाढू शकतात.
जातनिहाय जनगणनेबाबत अजूनही संभ्रम
जनगणना पुढील महिन्यापासून सुरू होण्याचे संकेत मिळत असले तरी जातनिहाय जनगणनेबाबत अद्यापही संभ्रम आहे. विरोधकांसोबतच सरकारमध्ये सामिल काही घटकांनी जागनिहाय जनगणनेची मागणी आग्रहपूर्वक लावून धरली आहे. त्यावरून चर्चा थांबण्याची चिन्हे नाहीत. केंद्र पातळीवर भाजप या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांवर टीकास्त्र सोडत आहे.
जातनिहाय जनगणनेबाबत भाजप अनुकूल नाही. बिहारची प्रदेश शाखा मात्र त्याचे समर्थन करते. परंतु भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व त्यावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षावर जोरदार हल्ले चढवत आहे. भाजपने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर काँग्रेसची जातनिहाय जनगणनेची मागणी म्हणजे देशात फुटीचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. एससी-एसटी आयोगाचे अध्यक्ष असलेले भाजप प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री म्हणाले, ‘‘जनगणनेत सर्व जातींची गणती करा. काही जाती विशिष्ट राज्यांत एससी-एसटी वर्गात येतात. म्हणूनच त्यांची गणना झाल्यास त्यात स्पष्टता होईल.’’ विलंबाने होणाऱ्या जनगणनेत आेबीसींचीही जनगणना व्हावी, असे काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.
जनगणना कायदा १९४८ मध्ये एससी-एसटी जनगणनेची तरतूद आहे. ओबीसी जनगणनेसाठी त्यात दुरुस्ती होईल. यातून ओबीसींच्या २,६५० जातींची आकडेवारी समोर येऊ शकते. २०११ च्या जनगणनेनुसार १२७० एससी, ७४८ एसटी जाती आहेत. २०११ मध्ये एससी लोकसंख्या १६.६ टक्के तर एसटी ८.६ टक्के होती. एससी-एसटीची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या २५.२ टक्के आहे.
