संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३ सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४ च्या अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेअंतर्गत (अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम) अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. पीएम आवास योजनेंतर्गत तीन कोटी अतिरिक्त घरे बांधण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सिमेंट क्षेत्रासाठी ही एक सकारात्मक बाब आहे. नागरी गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत व्याजात सवलत देण्यात येणार आहे.
१४ मोठ्या शहरांचा विकास
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात सादर केलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात पीएम आवास योजनेसाठी ८०,६७१ कोटींची तरतूद केली होती. परंतु आता त्यात वाढ करण्यात आली आहे. पीएम आवास योजनेवर सरकारचा भर कायम राहणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ३० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या १४ मोठ्या शहरांचा विकास करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पीएम आवास योजनेंतर्गत १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह १ कोटी घरांसाठी शहरी घरांची योजना केली जाईल.
उद्योगातील कामगारांसाठी योजना
शहरी घरांसाठी २ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. पीएमएवाय अर्बन हाऊसिंग २.० अंतर्गत १० लाख कोटी रुपयांच्या बजेटमधून लोकांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की केंद्र सरकार २ लाख कोटी रुपयांची मदत करेल आणि या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी सवलतीच्या दरांची ऑफर दिली जाईल. अर्थमंत्र्यांनी उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना जाहीर केली आहे.
शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकासासाठी १.४८ लाख कोटींची तरतूद
रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी पाच नव्या योजनांची घोषणा केली. यासाठी जवळपास दोन लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, यावर्षी रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी अर्थसंकल्पात १.४८ लाख कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. देशाला पुन्हा एकदा विकासाच्या वाटेवर नेण्यासाठी लोकांनी आमच्या सरकारला पुन्हा एकदा संधी दिली आहे. केंद्र सरकार रोजगाराशी संबंधित पाच योजना जाहीर करत आहे. या योजना पंतप्रधान निधीचा भाग असतील. स्थानिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १० लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. तसेच शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगार वृद्धी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ३० टक्के वाढ केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
टॅक्स स्लॅबमध्ये नोकरदारांना मोठा दिलासा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. त्यात अपेक्षेप्रमाणे दिलासा देण्यात आला आहे. नव्या करप्रणालीत स्टँडर्ड डिडक्शन हे ५० हजारांवरून ७५ हजार करण्यात आले. जुन्या करणप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्या नोकरदारांसाठी कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. नव्या करप्रणालीचा अवलंब करणाऱ्या नोकरदरांचे १७,५०० रुपये वाचणार आहेत.
नवी करप्रणाली कशी असेल? (वार्षिक उत्पन्नानुसार)
०-३ लाख- कुठला कर नाही
३-७ लाख – ५ टक्के
७-१० लाख- १० टक्के
१०-१२ लाख- १५ टक्के
१२-१५ लाख- २० टक्के
१५ लाखांपेक्षा अधिक- ३० टक्के कर
