संग्रहित छायाचित्र
सरकारने कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच शेतीची उत्पादकता वाढावी यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवले जाणार असून त्या माध्यमातून देशभरातील ४०० जिल्ह्यामध्ये खरीप पिकांचे सर्वेक्षण आणि मातीची तपासणी केली जाईल आणि त्याची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाईल.
न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटरसाठी आर्थिक मदत
झिंगे आणि माशांच्या ब्रूडस्टॉकसाठी न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटरचे नेटवर्क उभारण्यासाठी आर्थिक साहाय्य दिले जाईल.
१ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन
आगामी दोन वर्षात आम्ही नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुढच्या दोन वर्षात एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच त्यांना या संदर्भात प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारली जातील.
शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड
शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचीही घोषणा केली. केंद्र सरकारद्वारे पाच राज्यात जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी केले जाईल.
