संग्रहित छायाचित्र
यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कॅन्सरग्रस्तांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने कॅन्सरच्या तीन औषधांवरील कस्टम ड्यूटी हटवण्याची घोषणा केली आहे, यामुळे कॅन्सरवरील उपचारांसाठी वापरली जाणारी काही औषधे आणि उपकरणे स्वस्त होतील. याचा थेट फायदा रुग्णांना होण्याची अपेक्षा आहे.
विशेष म्हणजे कॅन्सरची समस्या झपाट्याने वाढत असून त्यावर उपचार आणि औषधांवर होणाऱ्या खर्चामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर मोठा भार पडत आहे. पण, अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे आता काही प्रमाणात का होईना कॅन्सरग्रस्तांना दिलासा मिळू शकेल. याशिवाय आरोग्यमंत्र्यांनी देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी फेज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्राम अंतर्गत वैद्यकीय एक्स-रे मशिनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एक्स-रे ट्यूब आणि फ्लॅट पॅनेल डिटेक्टरवरील बेसिक कस्टम ड्यूटीमध्येही (बीसीडी) तपशीलवार बदल केले. हे उपाय वैद्यकीय क्षेत्रातील स्थानिक उत्पादन आणि नवोपक्रमांना समर्थन देत आरोग्य सेवा परवडणारी आणि सुलभता वाढवण्याच्या सरकारच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहेत.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात बिहारमध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची घोषणाही करण्यात आली. फेब्रुवारी २०२४ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचा समावेश करण्यासाठी आरोग्य सेवा कव्हरेज वाढवण्याची घोषणा केली. भारतातील ९ ते १४ वयोगटातील मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाविरुद्ध लसीकरण करण्यास प्रोत्साहन दिले.
‘एनपीएस-वात्सल्य’ योजना
या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी ‘एनपीएस वात्सल्य’ ही योजनादेखील जाहीर केली. या योजनेद्वारे आता पालकांना त्यांच्या अल्पवयीन मुलांच्या शिक्षणाची तसेच वृद्धापळात त्यांच्या पेन्शनची सोय करता येणार आहे. एनपीएस वात्सल्य ही योजना अल्पवयीन मुलांच्या भविष्यासाठी आर्थिक बचत करण्याच्या उद्देशाने जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत पालक त्यांच्या अल्पवयीन मुलांच्या नावाने बॅंक खात्यात पैसे जमा करू शकतील.
तसेच त्याद्वारे राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. महत्त्वाचे म्हणजे १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर हे खाते मुलांच्या नावे हस्तांतर करता येणार आहे. १८ ते ७० वर्ष वयोगटातील प्रत्येक भारतीय नागरिकाला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
