नवी दिल्ली : राज्यसभेत भाजपला बहुमत मिळाले; १२ उमेदवारांची बिनविरोध निवड; भाजपने ९६ सदस्यांचा आकडा गाठला

नवी दिल्ली: गेल्या दशकभरापासून राज्यसभेत बहुमत मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे स्वप्न सत्यात उतरले आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत १२ सदस्य बिनविरोध निवडून आले आहेत.

राज्यसभेच्या निवडणुकीत १२ सदस्य बिनविरोध निवडून आले आहेत

नवी दिल्ली: गेल्या दशकभरापासून राज्यसभेत बहुमत मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे स्वप्न सत्यात उतरले आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत १२ सदस्य बिनविरोध निवडून आले आहेत. यात भाजपचे नऊ, तर भाजपचे मित्रपक्ष असलेल्या अजित पवार गटाचा एक, राष्ट्रीय लोकमंचचा एक आणि काँग्रेसच्या एका सदस्याचा समावेश आहे. त्यामुळे आता राज्यसभेत भाजप सदस्यांची संख्या ९६ वर पोहोचली आहे. तर एडीएच्या सदस्यांची संख्या ११९ वर गेली आहे. विशेष म्हणजे या संख्येसह एनडीएला आता राज्यसभेत बहुमत प्राप्त झाले आहे.

आता बिनविरोध नऊ सदस्य निवडून आल्यानंतर राज्यसभेत भाजपच्या सदस्यांची संख्या ९६ वर पोहोचली आहे. तर विरोधकांची एकूण संख्या ८५ वर आली आहे. राज्यसभेच्या एकूण २४५ जागा आहेत. त्यापैकी आठ जागा रिक्त आहेत. त्यामध्ये जम्मू काश्मीरमधील चार आणि राष्ट्रपती नियुक्त चार जागांचा समावेश आहे. त्यामुळे सद्यस्थिती राज्यसभेचे २३७ सदस्य आहेत. त्यानुसार बहुमतासाठी ११९ सदस्य असणे आवश्यक आहे.

निवडून आलेल्या १२ सदस्यांमध्ये भाजपचे जे नऊ सदस्य निवडून आले आहेत. त्यात आसाममधून रामेश्वर तेली आणि मिशन रंजन दास, बिहारमधून मनन कुमार मिश्रा, हरियाणातून किरण चौधरी, मध्यप्रदेशामधून जॉर्ज कुरीअन, महाराष्ट्रातून धैर्यशील पाटील, ओडिशांतून ममता मोहंता, राजस्थानमधून रवनीत सिंह बिट्टू आणि त्रिपुरातून राजीव भट्टाचार्जी यांचा समावेश आहे. याशिवाय भाजपचे मित्र पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे नितीन पाटील तसेच बिहारमधील राष्ट्रीय लोक मोर्चाचे उपेंद्र कुशवाह यांचा समावेश आहे. काँग्रेसचे अभिषेक मनु सिंघवीही राज्यसभेत बिनविरोध निवडून आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे एनडीए गेल्या दशकभरापासून राज्यसभेत बहुमत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. आता बऱ्याच काळानंतर एनडीएला राज्यसभेत बहुमत मिळाले आहे. या बहुमतानंतर आता विरोधकांच्या विरोधानंतरही एनडीएला विधेयके पारीत करणे सोपे जाणार आहे. मागच्या काही वर्षांत विरोधकांकडे बहुमत असल्याने त्यांनी भाजप सरकारने आणलेल्या बहुतेक विधेयकांना विरोध करत ते राज्यसभेत रोखून धरले होते. त्यामुळे एनडीएवर बिजू जनता दल सारख्या पक्षांना हाताशी घेऊन ही विधेयके पारीत करण्याची वेळ आली होती.

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest