बंगालच्या राज्यपालांवर विनयभंगाचा आरोप, सुप्रीम कोर्ट राज्यपालांच्या संरक्षणाचं परीक्षण करणार; पीडितेला दिलासा

नवी दिल्ली: पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांच्यावर विनयभंगाचा आरोप करणाऱ्या महिलेने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल न झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिच्या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार राज्यपालांच्या फौजदारी खटल्यापासून संरक्षण देणाऱ्या तरतुदीचे करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.

हे प्रकरण पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांच्यावर विनयभंगाच्या आरोपाशी संबंधित आहे. राज्यपालांवर राजभवनाच्या एका महिला कंत्राटी कर्मचाऱ्याने विनयभंग केल्याचा आरोप केला होता. मात्र घटनात्मक तरतुदीमुळे त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल झाला नाही. यानंतर महिलेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. यामध्ये तिने राज्यपालांना फौजदारी खटल्यापासून संरक्षण देणाऱ्या घटनेच्या कलम ३६१ चे परीक्षण करण्याची मागणी केली होती. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (दि. १९) पीडित महिलेच्या याचिकेवर निर्णय देताना राज्यपालांच्या देण्यात येत असलेल्या घटनात्मक संरक्षणाचे परीक्षण होणार असल्याचे जाहीर केले. याप्रकरणी सरन्यायाधिशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांच्याकडे मदत मागितली. याशिवाय पश्चिम बंगाल सरकारलाही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

राजभवनाच्या एका कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्याने २४ एप्रिल आणि २ मे रोजी राज्यपाल बोस यांनी राजभवनात तिचा विनयभंग केल्याची तक्रार कोलकाता पोलिसांकडे केली होती. २ मे रोजी सायंकाळी ५.३२ वाजतापासून ६.४१ वाजेपर्यंतचे मुख्य (उत्तर) गेटवर बसवण्यात आलेल्या दोन सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज राजभवनाच्या तळमजल्यावरील सेंट्रल मार्बल हॉलमध्ये निवडक लोक आणि पत्रकारांना दाखवण्यात आले.

याप्रकरणी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पीडित महिलेल्या बाजून प्रतिक्रिया दिली होती. ‘‘राजभवनातील काही महिला मला भेटल्या होत्या. राजभवनात होत असलेल्या कारवाया पाहून तिकडे जायला भीती वाटते,’’ असे त्या म्हणाल्या होत्या. वाद वाढल्यावर राज्यपाल बोस यांनी २८ जून रोजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला.

केंद्रालाही पक्षकार करा : सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल राजभवनाच्या महिला कर्मचाऱ्याला तिच्या याचिकेत केंद्रालाही पक्षकार बनवण्यास सांगितले आहे. महिलेने तिच्या याचिकेत पश्चिम बंगाल पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी करून पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबाला सुरक्षा पुरवावी तसेच तिच्या प्रतिष्ठेला झालेल्या नुकसानीसाठी सरकारकडून भरपाई देण्याची मागणी केली आहे.
 सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम ३६१च्या चौकटीचे परीक्षण करण्याचे मान्य केले आहे.  घटनेतील ही तरतूद राज्यांचे राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांना कोणत्याही प्रकारच्या फौजदारी खटल्यापासून पूर्ण संरक्षण देते.

राज्यघटनेच्या कलम ३६१ नुसार मिळते सूट
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३६१ नुसार, राज्यपाल पदावर असताना त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येत नाही. राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल हे पदावर असताना त्यांच्या अधिकारांच्या वापरासाठी कोणत्याही न्यायालयात वैयक्तिकरित्या जबाबदार नसतात. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांविरुद्ध कोणतीही दिवाणी कार्यवाही 2 महिन्यांच्या पूर्वसूचनेनंतरच सुरू केली जाऊ शकते.

कलम ३६१ (३) अन्वये राज्यपालांच्या कार्यकाळात त्यांना अटक किंवा तुरुंगात पाठवण्याची कोणतीही कारवाई करता येत नाही. अशा कोणत्याही आरोपांनंतर राज्यपालांनी राजीनामा दिल्यानंतर किंवा त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांच्यावर नवीन फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो.

कलम ३६१ (३) च्या इतर तरतुदींनुसार, राज्यपाल होण्यापूर्वी त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल झाला असेल, तर ते पदावर असेपर्यंत अशा प्रकरणांना स्थगिती दिली जाते.

यापूर्वीही झाले राज्यपालांवर आरोप, मात्र कारवाई नाही

एन. डी. तिवारी : सेक्स सीडी प्रकरण
काॅंग्रेसमध्ये आयुष्य घालवलेले मात्र, अखेच्या टप्प्यात भाजपला समर्थन देणारे एन. डी. तिवारी आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल असताना एका सेक्स सीडीमध्ये अडकले होते. २००९ मध्ये एका तेलुगू वाहिनीने तिवारी यांची व्हिडिओ क्लिप चालवली होती. या व्हिडिओमध्ये राज्यपाल तीन महिलांसोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत दिसत होते. हैदराबाद उच्च न्यायालयाने ही व्हिडीओ क्लिप चालवण्यास तत्काळ बंदी घातली होती. त्यावेळी अनेक महिला संघटनांनी तिवारी यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती.
 तिवारी सेक्स स्कँडलमध्ये सहभागी असल्याचे दिसत असल्याने विरोधी पक्ष आणि अनेक महिला संघटनांनी त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, कलम ३६१ मुळे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. मात्र, या सीडीच्या राजकारणाचा परिणाम असा झाला की, त्याच दिवशी संध्याकाळी तिवारी यांनी प्रकृती ठीक नसल्याचे सांगत राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला होता.

कल्याणसिंह : बाबरी मशीद प्रकरण
कलम ३६१ मुळे बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात चौकशीपासून राजस्थानचे तत्कालीन राज्यपाल कल्याणसिंह यांना संरक्षण मिळू शकले. २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ च्या बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यावरील  आरोपांची नव्याने चौकशी करण्यास परवानगी दिली होती.
बाबरी मशीद पाडण्यात आली तेव्हा कल्याणसिंह उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. बाबरी मशीद पाडण्यात त्यांचाही सहभाग होता. परंतु २०१७ मध्ये या संदर्भात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांना कलम ३६१ मुळे संरक्षण मिळाले. परिणामी, त्यांच्यावर ना आरोप निश्चित झाले होते ना गुन्हा दाखल होऊ शकला.

व्ही. षण्मुगनाथन : महिलेचा विनयभंग
२०१७ मध्ये मेघालयचे तत्कालीन राज्यपाल व्ही. षण्मुगनाथन यांच्याविरोधातही पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांच्या प्रकरणाप्रमाणे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी राजभवनाच्या ८० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे पाच पानी तक्रार दिली होती. राज्यपालांनी राजभवनाच्या कामासाठी केवळ महिलांचीच निवड केली असून राजभवनाला ‘यंग लेडीज क्लब’ बनवले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. २०१७ मध्येच एका महिलेने त्याच्यावर विनयभंगाचा आरोपही केला होता. मात्र, षणमुगनाथन यांनी  आरोप फेटाळून लावले होते. कलम ३६१चे संरक्षण असल्यामुळे या प्रकरणात राज्यपालांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई होऊ शकली नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री मुकुल संगमा यांनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडे याबाबत निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. या आरोपांनंतर अवघ्या दोनच दिवसांत षणमुगनाथन यांनी राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला होता.