संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली : ओडिशाच्या केओंझारमधील तेलकोई येथील एका ८० वर्षीय महिलेला तिची वृद्धापकाळाची पेन्शन मिळवण्यासाठी घरापासून तेलकोईपर्यंत तब्बल २ किलोमीटर रांगत-रांगत जावे लागले असल्याचे समोर आले आहे. ही ८० वर्षीय महिला चालता येत नसल्यामुळे रांगत-रांगत पेन्शन घेण्यासाठी २ किलोमीटर गेली. खरे तर वृद्ध आणि अपंग लाभार्थ्यांच्या घरापर्यंत भत्ता पोहोचवण्याचे सरकारी निर्देश आहेत. मात्र, तरीही योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अशा प्रकारच्या अडचणींचा सामना वृद्ध आणि अपंग व्यक्तींना करावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार. वृद्ध आणि अपंग व्यक्तींसाठी सरकार अनेक योजना राबवत असते. या सरकारी योजनांचा देशातील हजारो वृद्ध आणि अपंग लाभार्थी लाभ घेत असतात. मात्र, अनेकदा वृद्ध आणि अपंग व्यक्तींना योजनेच्या माध्यमातून दिले जाणारे पैसे त्यांच्या बँकेच्या खात्यात जमा होतात. खेडे गावातील वृद्ध आणि अपंग व्यक्तींना ते पैसे काढण्यासाठी शहराच्या ठिकाणी किंवा जेथे बँक असेल तेथे जावे लागते. अनेकदा वृद्ध आणि अपंग व्यक्तींना ते पैसे काढण्यासाठी चालत जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. तसेच अशा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जवळच्या सरकारी कार्यालयात जावे लागते. आता ओडिशामधील केओंझारमधून अशाच प्रकारची एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
ओडिशामधील रायसुआन ग्रामपंचायतीच्या परिसरात ही वृद्ध महिला राहते. पाथुरी देहुरी असे त्या महिलेचे नाव असून वृद्धापकाळ आणि आजारपणामुळे त्यांना चालता देखील येत नाही. तरीही वृद्धापकाळाची पेन्शन घेण्यासाठी त्यांना दोन किलोमीटर रांगत-रांगत जावे लागले. या संदर्भात त्यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, आम्ही आमचा रोजचा खर्च पेन्शनमधून मिळणाऱ्या पैशातून भागवतो. पंचायत समितीमधील अधिकाऱ्यांनी मला पेन्शनचे पैसे घेण्यासाठी कार्यालयात येण्यास सांगितले. पेन्शन वाटण्यासाठी घरी कोणीही आले नाही. तेव्हा माझ्याकडे पंचायत समितीच्या कार्यालयात जाण्यासाठी २ किलोमीटर रांगण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. दरम्यान, या घटनेबाबत रायसुआन ग्रामपंचायतीचे सरपंच बागुन चंपिया यांनी या संदर्भात बोलताना सांगितले की, पाथुरी यांच्या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर पीईओ आणि पुरवठा साहाय्यकांना पुढील महिन्यापासून तिच्या घरी भत्ता आणि रेशन देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, यानंतर तेथील बीडीओ गीता मुर्मू यांनी सांगितले की, जे लाभार्थी सरकारी कार्यालयात पोहोचू शकत नाहीत, त्यांना भत्ता देण्याचे आम्ही पीईओला निर्देश दिले आहेत.