पंजाबातून जाणारे चारही महामार्ग बंद

अमृतसर:केंद्र सरकारने धानाची उचल न केल्याने आक्रमक झालेल्या पंजाबातील शेतकऱ्यांनी पंजाबातून जाणारे चारही महामार्ग अनिश्चित काळासाठी बंद केले आहेत.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Desk User
  • Sun, 27 Oct 2024
  • 11:40 am
Civic Mirror, सीविक मिरर, Pune Mirror, Pune Times Mirror, Pune, Pune News

संग्रहित छायाचित्र

शेतकरी आक्रमक; लिफ्टिंग सुरू होत नाही तोपर्यंत रस्ते खुले न करण्याची, आपत्कालीन सेवा राहणार सुरू

अमृतसर:केंद्र सरकारने धानाची उचल न केल्याने आक्रमक झालेल्या पंजाबातील शेतकऱ्यांनी पंजाबातून जाणारे चारही महामार्ग अनिश्चित काळासाठी बंद केले आहेत. या महामार्गामध्ये बद्रुखा-संगरूर, साथियाली ब्रिज-गुरुदासूर, डगरू-मोगा आणि फगवाडा - कफूरथला हे या मार्गांवर दुपारी १ वाजल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे.

भाजपवर काळे कायदे लागू करण्याचा आरोप

भाजपने आणलेले तीन काळे कायदे आता अमलात आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप पंढेर यांनी केला. माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग, जे स्वतः भाजपमध्ये आहेत, जर ते पंतप्रधानांना ओळखत असतील तर त्यांनी केंद्राशी चर्चा करावी. पंजाबचे मुख्यमंत्री आज दिल्लीला जाणार आहेत. केजरीवाल यांनीच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवावे, अन्यथा संपूर्ण पंजाब बंद होईल.

आज अडचण पण समस्या सुटतील

पंढेर म्हणाले की, शेतकरी पंजाबच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडलेले आहेत. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला तर पंजाब उद्ध्वस्त होईल. आज रस्ते अडतील, अडचणी येतील, पण समस्या सुटतील. अन्यथा मोठमोठे मॉल्स येतील आणि राज्यातील लघुउद्योग बंद होतील आणि व्यवसाय संपुष्टात येतील. या बंद दरम्यान आपत्कालीन सेवा आणि विमानतळावरील प्रवाशांना थांबवले जाणार नाही.

काय आहेत भाजपचे शेतकरी विरोधी काळे कायदे

पहिला कायदा- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०. यानुसार  किमान आधारभूत किमतीची यंत्रणा मोडकळीस येईल. दुसरा कायदा - शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२० या कायद्यानुसार कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी वाटाघाटी करण्यास दुबळा ठरतो. तिसरा कायदा - अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२०. या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना कंपनीच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावे लागेल. कांदा निर्यातबंदी सारखा कायदा आणता येईल. 

आपल्या मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देत नाहीत. अन्न पुरवठा मंत्र्यांसोबत खलाशांची बैठक झाली. धानामधून कमी तांदूळ निघतो आणि त्यांना दोन ते तीन किलो जास्त सवलत द्यावी, अशी मागणी होती. केंद्राने लवकरच पथके पाठविण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु आजतागायत पथके आलेली नाहीत. शेतकरीही धानाची उचल करत नाहीत. पंजाब सरकारने धानाची उचल लवकर व्हावी यासाठी प्रयत्न करावेत. शेतकरी २६ दिवसांपासून बाजारात बसून जेमतेम उदरनिर्वाह करत आहेत.

- सर्वन सिंह पंढेर, किसान संयुक्त मोर्चा संयुक्त मंच

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest