संग्रहित छायाचित्र
लखनौ: हाथरस चेंगराचेंगरीच्या ७ दिवसांनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने पहिली कारवाई केली आहे. उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलीस निरीक्षकासह ६ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र या सगळ्यासाठी कारणीभूत भोलेबाबा मात्र कारवाईतून नामानिराळा राहिला आहे. राज्य सरकारच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सोमवारी (८ जुलै) रात्री उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना ९०० पानांचा अहवाल सादर केला.
या अहवालातही भोलेबाबाचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, चेंगराचेंगरीची दुर्घटना हा कट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. आयोजकांच्या निष्काळजीपणामुळे ही दुर्घटना घडली. स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी या घटनेकडे गांभीर्याने पाहिले नाही.
तपासादरम्यान १५० अधिकारी, कर्मचारी आणि पीडित कुटुंबीयांचे जबाब नोंदवण्यात आले. याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहितीही देण्यात आली नाही. गर्दीसाठी पुरेशी व्यवस्था न केल्याने हा अपघात झाला. आयोजकांनी पोलीस पडताळणी न करता लोकांना सोडले, त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एसआयटीने अहवालात म्हटले आहे की, उपजिल्हाधिकारी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, चौकी प्रभारी यांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले. कार्यक्रमस्थळाची पाहणी न करताच उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यक्रमाला परवानगी दिली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही माहिती देण्यात आली नाही. भोलेबाबाच्या कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी वस्तुस्थिती लपवून कार्यक्रमाला परवानगी घेतल्याचेही या अहवालात समोर आले आहे. आयोजकांनी पोलिसांशी गैरवर्तन केले. पोलिसांना घटनास्थळाची पाहणी करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अपघातानंतर आयोजन समितीच्या सदस्यांनी घटनास्थळावरून पळ काढला. मुख्यमंत्र्यांनी अपघातानंतर २४ तासांत अहवाल मागवला होता. मात्र, तपास पूर्ण करण्यासाठी एसआयटीला ६ दिवस लागले. आग्रा झोनचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अनुपम कुलश्रेष्ठ हे एसआयटीचे प्रमुख आहेत.
तीन पातळ्यांवर चौकशी सुरू
२ जुलै रोजी हाथरसमधील सिकंदरराव येथील फुलराई मुगलगढी गावात झालेल्या चेंगराचेंगरीत १२१ जणांचा मृत्यू झाला होता. यामध्ये १३ महिला आणि ८ मुली आहेत. या प्रकरणाची तीन पातळ्यांवर चौकशी सुरू आहे. अपघातानंतर २४ तासांनंतर पहिला अहवाल एसडीएमने प्रशासनाला सादर केला. यामध्ये या अपघातासाठी आयोजकांना जबाबदार धरण्यात आले. एसआयटीने सोमवारी योगी सरकारला दुसरा अहवाल सादर केला. याशिवाय न्यायालयीन चौकशी आयोगही स्थापन करण्यात आला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव हे आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. आयोग २ महिन्यांत तपास पूर्ण करून सरकारला अहवाल सादर करेल.
