संग्रहित छायाचित्र
बंगळुरू: कर्नाटक हे आयटी कंपन्यांचे हब मानले जाते. बंगळुरूमध्ये अनेक आयटी कंपन्या स्थापन झालेल्या आहेत. जगभरातील आयटी प्रोफेशनल्स या ठिकाणी काम करतात. आता कर्नाटकमधील आयटी कंपन्यांच्या एका निर्णयामुळे वादंग निर्माण झाले आहे. येथील आयटी कंपन्यांनी कर्नाटक सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास १४ तास करण्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावाचा आता कामगार संघटनांकडून विरोध करण्यात येत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतील, तसेच यातून पुन्हा एकदा गुलामगिरीची परिस्थिती ओढवेल, अशी भीती कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्नाटक सरकार “कर्नाटक दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापना कायदा, १९६१” या कायद्यात बदल करण्याच्या तयारीत आहे.
कर्नाटकमधील आयटी कंपन्यांनी राज्य सरकारला विनंती केली आहे की, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा कामाचा दिवस १४ तासांचा करण्यात यावा. यामध्ये १२ तासांची शिफ्ट आणि दोन तासांचा ओव्हरटाइम अशी विभागणी असेल. भारतातील कामगार कायद्यानुसार, कामगारांना ९ तासांची शिफ्ट करण्याचा नियम आहे. त्याउपर जर काम करावे लागले, तर तो ओव्हरटाइम म्हणून ग्राह्य धरला जावा, अशी तरतूद आहे.
कर्नाटकमधील आयटी कंपन्यांनी दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले की, आयटी, बीपीओ या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिन १२ तास काम करण्याची परवानगी दिली जावी. आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांनी राज्य सरकारबरोबर प्राथमिक बैठक घेऊन यावर चर्चा केली आहे. थोड्याच दिवसांत राज्य सरकार यावर निर्णय घेऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकते. दिवसाला १४ तास काम करण्याच्या प्रस्तावाला कामगार संघटनांकडून तीव्र विरोध होत आहे. 'कर्नाटक राज्य आयटी / आयटीईएस कर्मचारी संघटना' (किटू) या संघटनेने एक्सवर पोस्ट टाकून या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला आहे.
संघटनेने सांगितले की, जर कामाचे तास कमी केले गेले नाहीत, तर मोठ्या संख्येने आयटी कर्मचारी या क्षेत्रातील नोकऱ्यांमधून बाहेर पडतील. जर सध्या विचाराधीन असलेला प्रस्ताव मंजूर झाला तर सध्या कंपन्यांमध्ये लागू असलेली तीन शिफ्टची पद्धत बदलून दोन शिफ्टमध्ये काम सुरू होईल. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना नाईलाजाने नोकरी गमवावी लागेल. यातून अनेकांचा रोजगार जाऊ शकतो, अशी काळजी या संघटनेने व्यक्त केली आहे.
