संग्रहित छायाचित्र
बंगळुरू : कर्नाटकातल्या सिद्धरामय्या सरकारने खासगी कंपन्यांमधील नोकऱ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. कॅबिनेट कन्नडिगांसाठी खासगी नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली आहे. सोमवारी (१५ जुलै) झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठीकत हा निर्णय झाला, अशी माहिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडियावरुन दिली आहे. खासगी नोकऱ्यांमध्ये कन्नडिगांना आरक्षण देण्यासंबंधीच्या विधेयकाला मंजुरी दिल्याची माहिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली होती. मात्र आता ही पोस्ट एक्स या सोशल मीडियावरुन सिद्धरामय्या यांनी हटवली आहे.
स्थानिक उमेदवारांचे राज्यात रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी 'उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापन विधेयक, २०२४' कर्नाटक सरकारने मांडले आहे. व्यवस्थापनामधील ५० टक्के नोकऱ्या आणि गैर-व्यवस्थापकीय नोकऱ्यांपैकी ७५ टक्के नोकऱ्या स्थानिक उमेदवारांसाठी (कन्नडीगा) राखीव ठेवल्या पाहिजेत, असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर 'क' आणि 'ड' वर्गातील १०० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव असतील. कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी, मंत्रीमंडळाने कच्चा मसूदा असलेले विधेयक संमत केले आहे. हे विधेयक अद्याप विधानसभेमध्ये मांडलेले नाही, असे स्पष्ट केले.
कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखाने आणि आस्थापना यामध्ये स्थानिक उमेदवारांना रोजगार देण्याबाबतचे विधेयक गुरुवारी (१८ जुलै) सादर करणार आहे. या विधेयकात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे की, खासगी उद्योग, कारखाने किंवा इतर आस्थापनांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य दिले पाहिजे. नोकरीसाठी इच्छुक असलेल्या ज्या कन्नडिगांकडे कन्नड शाळेचे प्रमाणपत्र नसेल त्यांना नोडल एजन्सीतर्फे कन्नड भाषेसंदर्भातली एक परीक्षा देणे अनिवार्य असणार आहे.
सरकारची भूमिका...
आमच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आम्ही निर्णय घेतला आहे की खासगी कंपन्यांमधील 'क' आणि 'ड' वर्गाच्या पदांसाठी १०० टक्के आरक्षण असेल. कन्नडिग्गांना या आरक्षणाचा फायदा होणार आहेत. या पदांवर कन्नडिगांनाच १०० टक्के प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. आमच्या मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आम्ही आमचे राज्य कन्नडिगांसाठी चालवतो. त्यामुळे त्यांचे हित पाहणे ही आमची प्राथमिकता आहे.
उद्योगक्षेत्रातून नाराजीचे सूर
आज जगभरात बेंगळुरूची ओळख 'आयटी' हब अशी आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शहराच्या नावलौकिकावर दुष्परिणाम होऊ नये, असे आपल्याला वाटते. टेक हब म्हणून आम्हाला कुशल प्रतिभेची गरज आहे आणि स्थानिकांना नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टापायी देशाचे औदयोगिक आघाडी सांभाळणाऱ्या कंपन्यांना आपले स्थान गमावण्याची वेळ येऊ नये. स्थानिकांना संधी देण्याच्या धोरणातून उच्च स्तरावरील प्रतिभाशाली व्यक्तींच्या भरतीला सूट दिली जावी, अशी अपेक्षा ख्यातनाम उद्योगपती आणि 'बायोकॉन'च्या प्रमुख किरण मुझुमदार-शॉ यांनी व्यक्त केला आहे.
कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेतील मूलभूत तत्वांशी विसंगत आहे, दुजाभाव करणारा आहे. हे विधेयक तात्काळ रद्द करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी उद्योगपती आणि इन्फोसिसचे संस्थापक सदस्य मोहनदास पै यांनी केली आहे. भाषिक आधारावर खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय प्रतिगामी आहे. राज्य सरकारच्या भाषिक प्रमाणपत्रावर आता दर्जा आणि गुणवत्ता ठरवणार का? असा सवालही पै यांनी ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांना विचारला आहे. जर सरकारने हे विधेयक संमत केले तर प्रत्येक खासगी कंपनीत हे धोरण राबवले जातेय किंवा नाही हे तपासण्यासाठी सरकारी अधिकारी नियुक्त केले जातील आणि आयटी क्षेत्राची गतही सरकारी कार्यालयांसारखीच होईल, अशी प्रतिक्रिया कर्नाटक असोचॅमचे उपाध्यक्ष आर. के. मिश्रा यांनी व्यक्त केली आहे.
