ड्रामा क्वीनला नोटीस

Notice to drama queens

 Notice,drama queens,Kangana Ranaut ,statement ,Jabalpur district court

File Photo

जबलपूर जिल्हा न्यायालयाने अभिनेत्री आणि खासदार कंगना रणौत हिला देशाने मिळवलेल्या स्वातंत्र्याचा अपमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे.  नोव्हेंबर २०२१ मध्ये एका कार्यक्रमात कंगनाने यासंदर्भात वक्तव्य केले होते. ‘‘आम्हाला खरे स्वातंत्र्य २०१४ मध्ये मिळाले, १९४७ मध्ये भीक मिळाली होती,’’ असे ती म्हणाली होती.

तिच्या या वक्तव्यामुळे मोठा वाद झाला होता. याविरोधात वकील अमित साहू यांनी  जबलपूर जिल्हा न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. सेलिब्रेटी असूनही कंगना यांचे हे विधान लज्जास्पद आहे, असे त्यांनी कोर्टात सांगितले.

न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग विश्वेश्वरी मिश्रा यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कंगना यांचे म्हणणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. कंगनाने या वक्तव्यावर पूर्वीच माफी मागितली आहे.राष्ट्रीय मीडिया नेटवर्कच्या वार्षिक शिखर परिषदेत कंगना अतिथी होती.

यावेळी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याबद्दल सावरकर, लक्ष्मीबाई आणि नेताजी बोस यांचे स्मरण करून ती म्हणाली होती की, '‘‘या लोकांना माहिती होते की रक्त सांडले जाईल, पण ते भारतीय रक्त नसावे. ते त्यांना माहीत होते. अर्थात त्यांना पुरस्कार द्यायला हवा. ते स्वातंत्र्य नव्हते, ती भिक्षा होती. आपल्याला खरे स्वातंत्र्य २०१४ मध्ये मिळाले.’’

कंगनाने अशा प्रकारची अनेक वादग्रस्त वक्तव्ये केली आहेत. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना तिने कृषी कायद्यांवर वक्तव्य केले होते. यानंतर भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी एक व्हीडीओ जारी करून तिच्या वक्तव्याचे खंडन केले. ‘‘पंजाबमध्ये शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली बदमाश हिंसाचार पसरवत होते. तिथे बलात्कार आणि हत्या होत होत्या.

आमचे सर्वोच्च नेतृत्व खंबीर राहिले नसते तर शेतकरी आंदोलनात पंजाबचे बांगलादेशात रूपांतर झाले असते,’’ असे वादग्रस्त वक्तव्य तिने केले होते. या घटनेपूर्वी कृषी कायद्याप्रकरणी वादग्रस्त वक्तव्य केल्याबद्दल कंगनावर माफी मागायची वेळ आली होती. ‘‘कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. शेतकऱ्यांबाबतचे जे कायदे थांबवले आहेत ते परत आणले पाहिजेत.

शेतकऱ्यांनीच ही मागणी करावी,’’ असेही ती म्हणाली होती. नंतर १४ महिन्यांच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने हे कायदे मागे घेतले होते. त्यानंतर कंगनाने आपल्या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली होती.

feedback@civicmirror.in

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story