संग्रहित छायाचित्र
मुंबई : महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांच्या पराजयाशिवाय आर्थिकदृष्ट्याही मविआसह राज्यातील प्रादेशिक पक्षांना मोठा धक्का बसल्याचे चित्र आहे. विधानसभा निवडणुकीतील ४१३६ उमेदवारांपैकी तब्बल ३५१३ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले आहे. मनसे, वंचित आणि रासपच्या ९५ टक्के उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाल्याने, या पक्षांवर मोठी नामुष्की ओढवली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शिवसेना, शरद पवार गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गट, ठाकरे गट या पक्षांच्या किमान १ ते १० उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले आहे. एकाही उमेदवाराचे डिपॉझिट जप्त झालेले नाही असा भाजप हा एकमेव पक्ष ठरला आहे.
निवडणूक लढण्यासाठी संबंधित उमेदवारांकडून काही रक्कम अनामत अर्थात डिपॉझिट म्हणून घेतली जाते. या उमेदवारांना वैध मतांच्या एक षष्ठांशही मते मिळाली नाहीत, तर त्या उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त केले जाते. राजकीय प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त होणे, ही पक्षाची मोठी नामुष्की समजली जाते. या निवडणुकीत भाजप वगळता सर्व छोट्या, मोठ्या, सत्ताधारी, विरोधी पक्षांवर डिपॉझिट जप्तीची नामुष्की आली आहे. बहुजन समाज पक्ष, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रॅटिक, महाराष्ट्र स्वराज्य पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए), बहुजन रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन सेना, स्वाभिमानी पक्ष, संभाजी ब्रिगेड, एआयएमआयएम अशा छोट्या-मोठ्या पक्ष शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार), शिवसेना (ठाकरे), राष्ट्रीय समाज पक्ष, वंचित बहुजन आघाडी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असे २० पक्ष आणि संघटनांच्या शेकडो उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले आहे. अपक्ष डमी उमेदवार देऊन विरोधकांची मते घेण्यासाठीदेखील बहुतांश उमेदवार उभे करण्यात आले होते. अशा २०८६ उमेदवारांपैकी २०४९ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले.
केव्हा होते डिपॉझिट जप्त?
निवडणूक लढवण्यासाठी अनामत रक्कम घेतली जाते. उमेदवारांना एक षष्ठांश मते मिळणे बंधनकारक असते. एक षष्ठांश मतेही न मिळवल्यास डिपॉझिट जप्त होते. डिपॉझिट जप्त होणे ही पक्षासाठी नामुष्कीची बाब समजली जाते.
