‘सेल्फ-रिडेव्हलपमेंट’चा मार्ग अखेर मोकळा; राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाकडून ‘स्वयंपूर्ण विकास योजना’

राज्यातील विविध शहरांमधील ६० वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या असलेल्या एक लाख ३० हजारांपेक्षा अधिक नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासात वित्तपुरवठा ही प्रमुख अडचण आहे. ही अडचण दूर करण्यासाठी राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाने पुढाकार घेतला आहे. बांधकाम व्यावसायिकामार्फत पुनर्विकसन न करता स्वत:च पुनर्विकसन करायचे आहे अशा सोसायट्यांसाठी राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाकडून ‘स्वयंपूर्ण विकास योजना’ सुरू केली जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी दिली.

या गृहनिर्माण संस्थांना आवश्यक असलेला वाजवी दरातील कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँका तसेच फायनान्स कंपन्यांद्वारे मदत केली जाणार आहे. यासोबतच स्टील, सिमेंट, विद्युत उपकरणे बनविणाऱ्या कंपन्यांकडून थेट साहित्य खरेदी करून बाजारभावापेक्षा कमी दरात साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, आदी शहरांमध्यील एक लाखांहून अधिक (४० टक्के) नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था, सोसायट्या पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. स्वयंपूर्ण विकास करण्यासाठी अनेक सोसायट्या इच्छुक आहेत. पुनर्विकास करणाऱ्या संस्थांना फायनान्स कंपन्या, बांधकाम साहित्य उत्पादक कंपन्यांसोबत करार करण्यासाठी देखील मदत केली जाणार आहे. याबाबत माहिती देताना पटवर्धन म्हणाले, ‘राज्यात सव्वा तीन लाख सहकारी संस्था आणि अपार्टमेंट आहेत. त्यापैकी, एक लाख ३० हजार (४० टक्के) सोसायट्यांच्या इमारती साठ वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. या सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासात ‘वित्तपुरवठा’ ही मुख्य अडचण आहे. ही अडचण दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यातील सहकारी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करण्यासाठी राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांना गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासाठी कर्ज देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांना त्यांच्या एकूण मालमत्तेच्या पाच टक्के कर्जपुरवठा करण्यास मान्यता देण्यात आलेली असल्याने सोसायटीधारकांना स्वयंपुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.

सहकार विभागाच्या नवीन धोरणानुसार आणखी एक सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. पुनर्विकास करू इच्छिणाऱ्या संस्थांना बांधकामासाठी लागणारे स्टील, सिमेंट, विद्युत उपकरणे आणि इतर साहित्य वाजवी दरात उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. संबंधित साहित्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसोबत करार करून प्रचलित बाजारभावापेक्षा कमी दरात साहित्य दिले जाणार आहे. याकरिता पुनर्विकासापासून रखडलेल्या संस्थांच्या प्रतिनिधींची नेमणूक केली जाणार असल्याची माहिती पटवर्धन यांनी दिली.

महासंघाने सहकार विभागाच्या स्वयंपूर्णविकास नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यासंदर्भात मागणी केलेली होती. सहकार विभागाचे आयुक्त दीपक तावरे यांनी यातील अनेक दुरुस्त्या मंजूर केल्या. त्यामुळे पुनर्विकास करण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. २०२५ पासून स्वयंपूर्णविकास योजना सुरू केली जाणार आहे. राज्यभरातील सोसायट्यांच्या सदस्यांना याचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
– सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघ