File Photo
राज्यभरात स्वस्त धान्य दुकानदारांनी लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी म्हणजेच १ नोव्हेंबरपासून पुकारलेल्या आंदोलनाला तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित दिली आहे. काही काळासाठी त्यांनी पुकारलेले आंदोलन मागे घेतले आहे. याबाबतची माहिती ऑल महाराष्ट्र फेयर प्राईज शॉपकीपर्स फेडरेशन, पुणे, अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
त्यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या मार्जिन वाढ यासह विविध प्रमुख मागण्यांसाठी दुकानदारांनी १ नोव्हेंबर २०२४ पासून राज्यात धान्याची उचल व वितरण न करण्याची भूमिका घेतली होती. संघटनांच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात येणार होते. तत्पूर्वी गुरुवार (दि. २४) रोजी मुंबईत रास्त भाव धान्य दुकान परवानाधारक संघटनांच्या सदस्यांची राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली.
बैठकीत ई-पीओएस मशिनवर धान्य वितरीत केलेल्या राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकान परवानाधारकांची प्रलंबित मार्जिनची रक्कम ३१ ऑक्टोबरपूर्वी परवानाधारकांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या स्पष्ट सूचना सर्व जिल्हा प्रशासनाला त्यांनी दिल्या आहेत. याशिवाय रास्त भाव धान्य दुकान परवानाधारकांच्या मार्जीन वाढीच्या प्रस्तावास लवकरच मान्यता मिळेल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
प्रधान सचिवांनी मुदतीत मार्जिन वाढ आणि इतर मागण्यांची दखल न घेतल्यास ०१ जानेवारी २०२५ पासून संपूर्ण राज्यातील ५६ हजार दुकानदार हे मुंबईतील मंत्रालयासमोर आणि आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करणार आहेत, असे या पत्रकात संघटनांच्या वतीने म्हटले आहे.
राज्यातील दुकान परवानाधारकांना धान्याचे नियमित मार्जिन मिळावे, यासाठी स्वतंत्र सॉफ्टवेअरची निर्मिती करण्यात येत आहे. मार्जिनची रक्कम थेट रास्त भाव धान्य दुकान परवानाधारकांच्या बँक खात्यात जमा होईल. जानेवारी ते फेब्रुवारी २०२५ पासून त्याची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात सुरु होईल. दुकानदारांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील समस्या सोडवण्याकरिता जिल्हा पुरवठा व अन्न धान्य वितरण अधिकाऱ्यांसमवेत लवकरच संयुक्त बैठक घेतली जाईल.
- रणजीतसिंह देओल, प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा विभाग
राज्यात विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता लागु आहे. आंदोलन मागे घेण्याची प्रधान सचिवांनी विनंती केली. त्यामुळे काही कालावधीसाठी आंदोलन स्थगित करण्याचा ठराव बैठकीत संघटनांच्या वतीने एकमताने पारित करण्यात आला. त्यामुळे धान्याची उचल व वितरण सुरळीत होऊन ते लाभार्थी शिधापत्रिकाधारकापर्यंत वेळेत पोहोचवण्यात येणार आहे.
- विजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष, ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकीपर फेडरेशन
