संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक अगदी तोंडावर आली असून विविध माध्यम समूहांनी निवडणूक विषयक आपले अंदाज व्यक्त केले आहेत. विविध अंदाजानुसार महाराष्ट्रात पुन्हा महायुतीचे सरकार सत्तेत येण्याची शक्यता असल्याचा दावा केला जात आहे. महायुतीचे सरकार आल्यास महिलांच्या खात्यात दरमहा 2100 रुपये आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार आहे. महायुती सरकार सत्तेत येणार असल्याच्या भाकितांमुळे शेतकरी आणि महिला वर्गामध्ये समाधानाची आणि आनंदाची भावना दिसून येत आहे.
मावळत्या विधिमंडळात शेवटच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी "लाडकी बहीण" योजनेची घोषणा केली. पात्र लाभार्थी महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देण्याची ही योजना होती. घोषणेपासूनच या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. मात्र वाढत्या प्रतिसादाबरोबरच ही योजना विरोधकांच्या टीकेचेही लक्ष ठरली.
"सरकार पैसे देणार नाही, दिलेले पैसे काढून घेणार, ही योजना म्हणजे फक्त जुमला आहे", अशी वेगवेगळ्या प्रकारची टीका विरोधकांनी केली. मात्र महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने या योजनेचे तीन हप्ते महिलांच्या खात्यात जमा केले. काहीजण योजने विरोधात कोर्टात गेले. काही जणांनी जंक डाटा अपलोड करून योजनेचे पोर्टल बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात केला होता. तर विरोधी पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते महिलांची खोटी माहिती भरून या योजनेचा त्यांना लाभ मिळू नये यासाठी प्रयत्नशील आहेत, ही योजना बंद पडावी असाच त्यांचा उद्देश आहे, अशी टीका भाजपचे आमदार राम कदम यांनी सभागृहात केली होती.
लाडकी बहीणसाठी अडीच कोटी महिलांची नोंदणी
विरोधकांच्या टिकेनंतरही महाराष्ट्रातील महिलावर्गाने या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद दिला असे महायुतीचे नेते सांगत आहेत. तब्बल अडीच कोटी महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली असून लाभाची रक्कम प्राप्त झालेल्या कित्येक महिलांनी मिळालेल्या रकमेच्या सदुपयोग केला आहे, काही महिलांनी या पैशातून स्वयं रोजगार सुरू केला असून काही जणांनी आपल्या मुलांना चांगल्या शाळेत प्रवेश घेतले आहेत. यासंदर्भात महिलांनीच अशा प्रतिक्रीया दिलेल्या आहेत. या योजनेची लोकप्रियता प्रचंड असल्यामुळे महिला वर्गाचा सरकारला असलेला पाठिंबा विविध माध्यमांच्या निवडणूकपूर्व अंदाजात दिसून आला. महिला वर्गाच्या पाठिंब्यामुळेच महायुती सरकार सत्तेत येण्याची शक्यता कित्येक पटीने बळावल्याचा अंदाज आहे.
लाडकी बहिण योजनेसाठी तब्बल 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
महायुती सत्तेत आल्यास मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम पंधराशे वरून 2100 रुपये करू, असे आश्वासन महायुतीच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याकडे महायुतीचा भर असल्यामुळे सरकार आल्यानंतर लाभार्थी महिलांच्या खात्यात तर महा 2100 रुपये जमा होतील अशी आशाही लाभार्थ्यांना आहे. यावर्षी लाडकी बहिण योजनेसाठी सरकारने तब्बल 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली यासंदर्भात अनेकदा महायुतीच्या नेत्यांनी जाहीर सांगितले आहे.
महायुती सरकारचा शेतकरी कल्याणावर भर
महायुती सरकारने आपल्या कार्यकाळात शेतकरी कल्याणवर भर दिला. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे कांदा आणि सोयाबीन उत्पादकांचे नुकसान झाले. या उत्पादकांना हेक्टरी पाच हजार रुपये देणारी भावांतर योजना सरकारने लागू केली आणि या रकमेचा लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला. गाईच्या दुधाला अनुदान देण्याचा निर्णय देखील घेतल्याचे महायुती सरकारचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर शेतीला पाण्याची उपलब्धता करून देण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पना चालना दिली असून नारपार नदी जोड योजना तसेच नळगंगा वैनगंगा नदी जोड योजनेला केंद्राची मान्यता घेण्यात आली. मराठवाडा वॉटर ग्रीड या प्रकल्पाला देखील चालना दिली असे महायुतीचे नेत्यांनी याआधीच स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार
राज्याच्या अर्थसंकल्पात सरकारने घेतलेला महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांना मोफत कृषी वीज देण्याचा निर्णय होय. सात अश्वशक्ती पर्यंत मर्यादा असलेल्या कृषी पंपांना शून्य विज बिल देण्याची घोषणा खुद्द महायुती सरकारने केली. घोषणा केल्यानंतर काही दिवसातच शेतकऱ्यांना शून्य रकमेची बिले प्राप्त झाली. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी वीज निर्मिती कंपनीशी राज्य सरकारने करार केला असून भविष्यात कृषी पंपांना सौरऊर्जेच्या माध्यमातून वीज देण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. 44 लाख शेतकऱ्यांना मोफत कृषी वीज योजनेचा लाभ होणार आहे.
महायुती सरकार देणार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी
गेल्या कित्येक वर्षापासून महाराष्ट्रातील शेती अडचणीत आहे. नापिकी आणि कर्जबाजारी म्हणाला कंटाळून शेकडो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे निर्णय झाले, परंतु त्याचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला मिळण्याऐवजी सरकारमधील नेत्यांच्या पतसंस्था आणि बँका यांना झाल्याचा आरोप नेहमीच करण्यात आला. काँग्रेसच्या काळात योजनांचे लाभ थेट लाभार्थींना मिळाले नाहीत तर मध्यस्थांनीच त्याच्यात हात धुवून घेतले, असा आरोप भाजपचे नेते सातत्याने करीत असतात.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी महायुतीच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हे एक महत्त्वाचे आश्वासन देण्यात आले आहे. कोट्यवधी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना किसान सन्मान योजनेअंतर्गत पाचशे रुपये दरमहा देण्याची योजना सुरू केली. राज्य सरकारने त्यात स्वतःकडून पाचशे रुपयांची भर घातली. आता शेतकऱ्यांना दरमहा एक हजार रुपये किसान सन्मान निधीच्या अंतर्गत देण्यात येत आहेत. ही रक्कम दरवर्षी 12 हजार रुपये होते. महायुती सरकार आल्यानंतर ती पंधरा हजार रुपये केली जाणार असून किमान आधारभूत किमतीवर 20 टक्के अनुदान देण्याचे आश्वासन देखील महायुतीने दिले आहे.
महायुतीचे सरकार येणार, शेतकरी, महिला वर्गाला विश्वास
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती, वैयक्तिक लाभाच्या योजना, अशी अनेक आश्वासने महायुतीने दिली आणि ती पूर्ण केली. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे आश्वासन देखील पूर्ण करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफीचे आश्वासन मूर्त स्वरूपात उतरले आहे. त्यामुळेच शेतकरी आणि महिला हा राज्यातील मोठा घटक महायुतीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. विविध संस्थांनी घेतलेल्या निवडणूक पूर्व अंदाजात याचे प्रतिबिंब उमटले आहे. त्यामुळे भविष्यात महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार येणार असून महिलांना दरमहा 2100 रुपये आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार असल्याचा विश्वास या दोन्ही वर्गांना ठामपणे वाटत आहे.
