निवडणूक संपली,आता प्रवाशांना दे धक्का, लालपरीचा प्रवास महागणार!

महामंडळाने दिला १८ टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव

मुंबई : राज्यात येत्या ५ तारखेला नवे सरकार स्थापन करण्यात येणार आहे. अद्याप मुख्यमंत्री यांचे नाव ठरले नाही. ३ तारखेला या बाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, नवे सरकार स्थापन होण्याआधीच सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला झळ पोहोचवणारी बातमी पुढे आली आहे. नवे सरकार स्थापन होताच प्रवास महाग होणार आहे. एसटी महामंडळाने तब्बल १८ टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

सरकार स्थापन होताच यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. राज्यात एसटी महामंडळाने नागरिक प्रामुख्याने प्रवास करत असतात. सध्या बसमध्ये महिलांना अर्ध्या किमतीत तर वृद्ध नागरिकांना मोफत प्रवास आहे. मात्र, आता एसटी महामंडळाने राज्य सरकारला तब्बल १८ टक्क्यांनी भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. सातत्याने होत असलेल्या महागाईमुळे एसटी महामंडळाने १८ टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. हा प्रस्ताव निवडणुकीपूर्वी सादर करण्यात आला होता. मात्र, शिंदे सरकारने या बाबत कोणताही निर्णय दिला नव्हता. आता निवडणुका झाल्या आहेत. नवे सरकार स्थापन होताच एसटी भाड्याच्या वाढीसंदर्भात सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सध्या महामंडळाला मोठा तोटा होत आहे. साधारण १५ कोटी रुपयांचे रोजचे नुकसान एसटी महामंडळाला होत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी महामंडळाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे.

मात्र नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर एसटीच्या या प्रस्तावावर शिक्कामोर्बत होईल. जर एसटी महामंडळाचा प्रस्ताव सरकारने मान्य केला तर १०० रुपयांच्या तिकिटामागे १५ रुपये अधिक मोजावे लागतील. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च भागत नसल्याने महामंडळाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती आहे. यापूर्वी २७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी तिकीट दरवाढ झाली होती. जर शासनाने ही दरवाढ मंजूर केली तर मुंबई-पुणे प्रवास हा ५० ते ६० रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे. तीन वर्षांपूर्वी भाडेवाढ करण्यात आली होती. यानंतर एसटी महामंडळाने भाडेवाढ केली नव्हती. मात्र, महामंडळाला सातत्याने तोटा होत असल्याने हा तोटा भरून काढण्यासाठी भाडेवाढीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. सध्या महामंडळाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढते असून त्यांना ते वेळेत देण्याचे आवाहन महामंडळापुढे असते. या सोबतच वाढते इंधन दर डोकेदुखी ठरत आहे. त्यामुळे महामंडळाने तिकीट दर व भाडेवाढ करण्याच्या प्रस्तावाला नवे सरकार मंजुरी देणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.