केंद्र सरकारने दोन वर्षांत मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृत्ती रक्कमाची केला नाही तरतुद
पुणे: केंद्र सरकारकडून (Central Govt) मागास वर्गातील घटकाच्या विकासाठी मोठ मोठ्या घोषणा केल्या जातात. तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. परंतु या योजना फसव्या असून केवळ घोषणाबाजी केली जात असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. केंद्राने दोन वर्षात अनूसुचित जातीतील पोस्ट मँट्रीक शिष्यवृत्तीसाठी (Post Mantric Scholarship) एक रुपयाची तरतूदही केली नसल्याची माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. यावर विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
धारशिव-कळंब (उस्मानाबाद) विधान सभा मतदार संघाचे आमदार कैलास घाडगे-पाटील यांनी माहिती अधिकारातून मागास वर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती बाबतची माहिती विचारण्यात आली होती. त्यानुसार समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांच्या स्वाक्षरीने ही माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार २०२०- २१ आणि सन २०२२ ते २०२३ या दोन वर्षांत एकही रुपयांची तरदूत केंद्र सरकारने केली नसल्याचे समोर आले आहे.
अनुसुचित जातीतील विद्यार्थ्यांना पोस्ट मँट्रीक शिष्यवृत्ती देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून अनुक्रमे ६० टक्के आणि ४० टक्के निधीची तरतूद केली जाते. त्यामुळे राज्याला केंद्र सरकारच्या निधीची वाट पाहावी लागते. त्यानंतर ती विद्यार्थ्यांनी वितरित केली जाते. परंतू केंद्राने २०२०- २१ आणि सन २०२२ ते २०२३ या दोन्ही वर्षाला केंद्र सरकारनी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिलीच नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच मिळाली नाही. शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांना आंदोलने देखील करावी लागली आहेत. अभ्यास सोडून विद्यार्थ्यांना आंदोलनाची पुन्हा वेळ येणार नाही यासाठी केंद्राने लवकरात कलवकर निधी द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
राज्यभरात अनुसुचित जातीतील शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यास मोठा अडथळा निर्माण होतो. मात्र शासनाच्या विविध योजना तसे शिष्यवृत्ती मिळत असल्याने याचा विद्यार्थ्यांना मोठा आधार होतो. याच शिष्यवृत्तींच्या जीवावर अनेक विद्यार्थी घर सोडून शहरात शिक्षणासाठी येत असतात. शिक्षणाचा मोठा खर्च शिष्यवृत्ती मुळे वाचतो. परंतु हीच शिष्यवृत्ती वेळेत मिळाली नाही. तर महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावला जातो. अनेक वेळा निकाल, कागदपत्रे अडवली जातात. यामुळे विद्यार्थ्यांना चांगलाच मनस्ताप सहन करावा लागतो. असे विद्यार्थ्यांनी सीविक मिररला सांगितले.
शिष्यवृत्ती वेळेत मिळत नसल्याने शैक्षणिक संस्था शुल्क भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तगादा लावला जात आहे. विनानुदानित महाविद्यालय, खाजगी विद्यापीठे याचा पुरेपुर फायदा घेत आहेत. विद्यार्थ्यांवर दबाबतंत्र वापरत आहेत. तक्रारी आल्यास प्रशासन कार्यावाही करु असे परीपत्रक काढते परंतु प्रत्यक्षात मात्र शिष्यवृत्ती रखडवल्या प्रकरणी कोणतीही कार्यवाही होत नाही. शैक्षणिक संस्था व सरकार यांचे वर्षानूवर्ष साटेलोटे असल्याने यात मात्र विद्यार्थी प्रचंड होरपळुन निघत आहे.
- अँड.कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष स्टुडंट हेल्पींग हँडस
सरकारकडून योजना जाहीर केली जाते. मात्र त्यासाठी निधी का उपलब्ध करुन दिला जात नाही हे समजत नाही. निधी नेमका कुठे खर्च केला जात आहे. याचेही उत्तर सरकारने द्यावे. विद्यार्थी हक्क समितीने एकाच एक मागण्यांसाठी आंदोलने केली आहेत. परंतु प्रत्येक वेळी शासनाकडे काम चालु आहे, यापलीकडे उत्तर जात नाही. विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्यास भाग पाडू नये.
- राजरत्न बलखंडे (अध्यक्ष, विद्यार्थी हक्क समिती)
या कारणांमुळे लाभार्थ्यांची संख्या घटते...
- साधारणपणे मागच्या वर्षाला राज्यातील ५ लाख २४ हजार ८५२ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीचे लाभार्था होते. परंतु यंदा तूलनेने 75 हजार विद्यार्थी लाभा पासुन कमी झाले आहेत.
- आधार खाते बँकांना सलंग्न नसणे, दुसर्‍या हप्त्यासाठी महाविद्यालयीनस्तरावर अर्ज प्रलंबित असणे.
- खाते क्रमांक चूकणे, मोबाईल नंबर बंद असणे, यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते
