संग्रहित छायाचित्र
सोलापूर : ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जिल्ह्यातील ३३ साखर कारखान्यांनी गाळप करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. पण अद्यापपर्यंत साखर आयुक्तालयाने उन्हाळी हंगामाच्या गाळपासाठी परवानगी दिली नाही. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ७० हजार हेक्टर ऊस क्षेत्र कमी असणार आहे. यावर्षी गाळपासाठी केवळ एक लाख ४० हजार हेक्टर वरील ऊस उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षी दोन लाख दहा हजार हेक्टर क्षेत्र उसाखाली होते. मात्र पाऊस कमी झाला आणि दुष्काळी स्थितीमुळे शेतकरी उसाऐवजी दुसऱ्या पिकाकडे वळला आहे
विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत १५ नोव्हेंबर पासून यावर्षीचा गाळप हंगाम सुरू होत आहे. पुढील दहा दिवसांत जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे धुराडे पेटणार असल्याची चर्चा आहे. मागील वर्षी सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती राहिली आहे. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईमुळे उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. ७० हजार हेक्टरवरील ऊस कमी होऊन यावर्षी गाळपासाठी केवळ एक लाख चाळीस हजार हेक्टर वरील ऊस उपलब्ध आहे. परिणामी यावर्षी साखरेचे उत्पादन ३८ लाख क्विंटलने कमी होऊन १२५ लाख क्विंटल होईल, असा अंदाज साखर आयुक्तालयाने व्यक्त केला आहे. या हंगामासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील ३३ साखर कारखान्यांनी गाळप परवाना मागितला आहे
राज्यात येणाऱ्या १५ नोव्हेंबर रोजी गाळप हंगाम सुरू होणार आहे. मंत्री समितीच्या बैठकीमध्ये १५ नोव्हेंबर या तारखेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते पण आता राजकारण्यांसमोर निवडणुकांचा पेच निर्माण झाल्याने साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम लांबवण्याच्या हालचाली राज्यस्तरावर सुरू आहेत. दरम्यान, राज्यातील बहुतांश साखर कारखाने स्थानिक राजकारण्यांचे आहेत. विधानसभा निवडणुकांसाठी २० नोव्हेंबर रोजी राज्यभरात एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. तर मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, परभणी, उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे या जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात उसतोड कामगार उसतोडीसाठी जात असतात.पण या कामगारांचे स्थलांतर झाले तर या मतदारसंघातील मतदानामध्ये लक्षणीय घट होण्याची शक्यता नेत्यांना आहे. त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवरील कारखान्यातील कामगारांनाही मतदानासाठी सुट्टी असणे आवश्यक असल्याच्या कारणाने राजकारणी निवडणुकांचे निकाल लागेपर्यंत गाळप हंगाम पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. म्हणून एक ते दोन दिवसांमध्ये गाळप हंगाम १० दिवसांनी म्हणजे २५ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्याच्या निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली आहे.
