राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर आणणार बंदी; काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंचे उलेमा बोर्डाला लेखी आश्वासन, 'उबाठा'ला बसणार फटका
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने अल्पसंख्याक मतदारांची मते आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू केले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाने काँग्रेसला पाठींबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र बोर्डाने काँग्रेसकडे १७ मागण्या केल्या असून त्या पूर्ण केल्यास आमचा तुम्हाला पाठिंबा असेल, असे उलेमा बोर्डाने जाहीर केले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी ही सर्व मागण्यांमधील प्रमुख मागणी आहे.
उलेमा बोर्डाचे सुप्रीम बॉडी चेअरमन नायाब अन्सारी, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मौलवी अस्मान शेख आणि सरचिटणीस मो. शहाबुद्दिन सौदागर यांची काँग्रेसला दिलेल्या निवेदनावर सही आहे. महाराष्ट्रामध्ये २०१२ पासून झालेल्या दंगलीमध्ये मुस्लिम समाजाच्या लोकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत, जेलमध्ये असलेल्या मौलाना सलमान अजहरी यांना सोडण्यासाठी मविआच्या ३१ आमदारांनी आपापल्या लेटरपॅडवर सरकारला पत्र द्यावे, महाराष्ट्रामध्ये इमाम, मौलानांना दर महिन्याला १५ हजार रूपये देण्यात यावेत, रामगिरी महाराज, नितेश राणे यांना जेलमध्ये टाकण्यासाठी इंडिया आघाडीने आंदोलन करावे,
ऑल इंडिया उलेमा बोर्डचे मुफ्ती मौलाना, आलीम हाफिज मस्जिदचे इमाम यांना इंडिया आघाडी महाराष्ट्रामध्ये सरकार आल्यावर शासकीय समितीवर घेण्यात घ्यावे, वक्फच्या मालमत्तांवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी कायदा करावा, इंडिया उलेमा बोर्ड महाविकास आघाडीला प्रचारासाठी ४८ जिल्ह्यांमध्ये मविआचा प्रचार करण्यासाठी जी यंत्रणा लागेल ती यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात यावी अशा या मागण्या आहेत. उलेमा बोर्डाने केलेल्या मागण्यांसंदर्भात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी उलेमा बोर्डाला लेखी आश्वासन दिले आहे. नाना पटोले यांनी उलेमा बोर्डाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ मध्ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आम्हाला पाठींबा देण्यास तयार असल्याबाबतचे व आपल्या १७ मागण्यांबाबतचे निवेदन प्राप्त झाले. आपण दिलेल्या पाठींब्याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत. तसेच ऑल इंडिया उलमा बोर्डने विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांना विजयी करण्यासाठी प्रचार करावा अशी अपेक्षा आहे. आपण केलेल्या मागण्यांसदर्भात आपणास सांगू इच्छितो की, इंडिया आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाल्यानंतर आपल्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात निश्चितपणे पाऊले उचलू.
