लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांना प्रचंड लाभ, महिलांकडून पैशांचा सदुपयोग

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील महायुतीची सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थी महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देण्यात येतात. या योजनेच्या अंतर्गत आतापर्यंत ७५०० रुपये महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले असून, तब्बल अडीच कोटी महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. 

योजना जाहीर होताच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी नकारात्मक सूर लावण्यास सुरुवात केली. " सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, पैसे कुठून देणार?" असा प्रश्न सर्वात आधी विचारण्यात आला. पण सरकारने या योजनेसाठी 46000 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करून विरोधकांची बोलती बंद करून टाकली. त्यानंतर " जमा झालेले पैसे ताबडतोब काढून घ्या, नाहीतर सरकारच ते काढून घेईल" असे टुमणे सुप्रिया सुळे, संजय राऊत आदी नेत्यांनी लावण्यास सुरुवात केली.. मात्र, "कोणत्याही परिस्थितीत हे पैसे परत घेतले जाणार नाहीत" असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री आणि अजित पवार यांनी विविध व्यासपीठावर ठणकावून सांगितले. 

योजना बंद करण्यासाठी विरोधक कोर्टात
ही योजना बंद पाडण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न करण्यात आले. योजना बंद पाडायला विरोधक कोर्टात गेले. काहींनी महिलांचे चुकीचे फॉर्म भरले. योजनेचा लाभ त्यांना मिळू नये आणि लाडकी बहीण योजना बदनाम व्हावी, हाच उद्देश त्यामागे होता. तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन विरोधकांनी लाडकी बहीण योजनेच्या पोर्टलवर जंक डाटा अपलोड केला आणि ते पोर्टल बंद पाडण्याचाही प्रयत्न केला.. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीरपणे हा आरोप केला आहे. विरोधकांचे इतके प्रयत्न होऊनही महायुतीने ही योजना नेटाने राबवली. निवडणूक काळात या योजनेच्या अंमलबजावणीस आयोगाकडून स्थगिती येईल हे लक्षात घेऊन दिवाळीच्या आधीच एक हप्ता महिलांना देण्यात आला, त्यामुळे या योजनेबद्दलची विश्वासार्हता आणखी वाढली आहे.

आता समाज माध्यमातून विष पेरणी
अत्यंत जबाबदारीने आणि पारदर्शकपणे ही योजना माहिती सरकार राबवत आहे. महिलाही योजनेवर खुश आहेत हे लक्षात आल्यानंतर समाज माध्यमांतून या योजनेची बदनामी करण्याचा आणखी एक प्रयत्न सध्या विरोधक करीत आहेत. या योजनेचा काहीही उपयोग नाही, लोकांचेच पैसे लोकांना दिले यात नवल काय, महागाई वाढली अशी अनेक प्रश्नचिन्हे समाज माध्यमातून तसेच अन्य माध्यमातून उपस्थित केली जात आहेत. महाराष्ट्रात आतापर्यंत अनेक सरकारे येऊन गेली, काँग्रेसने जवळपास 65 वर्षे देशावर राज्य केले, पण एकाही सरकारला महिलांसाठी अशी योजना आणण्याची बुद्धी सुचलेली नाही. या उलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची किसान सन्मान योजना दिमाखात सुरू आहे. आणि आता लाडकी बहीण योजना ही भाजपशासित विविध राज्यात अखंडित सुरू आहे.

भाजपकडून गोव्यात पहिल्यांदा योजना
महिलांच्या प्रश्नांना राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणत, भाजप सरकारने देशात पहिल्यांदा लाडकी बहीण सारखी योजना राबवली. गोव्यामध्ये बारा वर्षांपूर्वी या योजनेची सुरवात झाली. नंतर भाजपने मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ ओडिशा सारख्या राज्यांत ही योजना यशस्वीपणे राबवून दाखवली. या सर्व राज्यात कोणताही अडथळा न येता या योजनेची अंमलबजावणी झाली.. काँग्रेस शासित राज्यांमध्ये नियोजनाच्या अभावी अशा योजनांचा बोजवारा उडाल्याचे दिसून आले. भाजपने विविध राज्यात राबवलेल्या महिला विषयक योजनांमुळे महिलांना मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला. मध्य प्रदेशातील कित्येक महिलांची उदाहरणे समोर आली आहेत. कोणी आपल्या लहान भावंडांच्या शिक्षणासाठी हा पैसा वापरला, तर कोणी यातून शिलाई मशीन विकत घेऊन आपले व्यवसाय सुरु केले. या योजनांनी महिलांना आत्मनिर्भर होण्यास मदत केली.

महाराष्ट्रातील महिलांकडून पैशांचा सदुपयोग
महाराष्ट्रातही रक्षाबंधनच्या मुहूर्तावर सुरु केलेल्या लाडकी बहीण योजनेचे भाऊबीजेपर्यंतचे ७,५०० महिलांच्या खात्यात थेट जमा झाले आहेत महाराष्ट्रातही महिलांनी या योजनेचे पैसे चांगल्या कारणासाठी वापरल्याची उदाहरणे आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून कित्येक गृहिणींना उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण झाला आहे. किरकोळ करण्यासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याची गरज आज महाराष्ट्रातील महिलाना उरलेली नाही. अनेक महिलांनी लाडकी बहीण योजनेच्या पैशातून छोटे छोटे स्वतःचे व्यवसाय सुरू केले आहेत. आणि त्यातून चांगला नफा देखील मिळवला आहे. अनेक महिलांनी या पैशाच्या माध्यमातून आपल्या मुलांना चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळवून दिले आहेत. लाडकी बहीण योजनेतून युतीने महिलांना आत्मसन्मान मिळवून दिला आहे. आपल्या हक्काचे पैसे हाती असल्याने कित्यकांना आत्मविश्वास मिळतोय. आणि हा आत्मविश्वासच त्यांना नवी उमेद देत आहे.

विरोधकांनी उभे केलेले अडचणींचे डोंगर लिलया पार करून महायुती सरकारने आपल्या लाडक्या बहिणींच्या साथीने ही योजना यशस्वी करून दाखवली. आपल्या लाडक्या बहिणींच्या सन्मानासाठी, आत्मनिर्भरतेसाठी, स्वावलंबनासाठी महायुती खंबीरपणे उभी आहे असा स्पष्ट संदेशच राज्यातील महायुती सरकारने दिला आहे.