भूसंपादनाविरोधात आता शेतकरी एकवटले

उरण, पनवेलमधील १२४ गावे संपादित करण्याची अधिसूचना, हरकती नोंदवूनही सुनावणी नाही; एमएमआरडीएविरोधी समितीने थोपटले दंड

उरण: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या ( एमएमआरडीए) तिसऱ्या मुंबईसाठी उरण, पनवेल व पेणमधील १२४ गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादनाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर पुन्हा भूसंपदानाविरोधात एकवटण्याचे आवाहन एमएमआरडीएविरोधी समितीने एका निवेदनाद्वारे ग्रामस्थांना केले आहे.

मार्च महिन्यात कोकण भवन येथील कोकण नगररचना विभागाकडे शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाविरोधात २५ हजार हरकती व सूचना नोंदवल्या होत्या. मात्र या संदर्भात शासनाने कोणत्याही प्रकारची सुनावणी घेतली नाही. निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या आदल्या दिवशी एमएमआरडीएची नवनगर प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली. शासनाचा हा निर्णय भांडवलदार आणि विकासकांच्या फायद्यासाठी असल्याचा शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे. यामुळे येथील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. आचारसंहिता संपताच मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर गावोगावी बैठकीचे नियोजन करण्याचे आवाहन एमएमआरडीएविरोधी शेतकरी संघर्ष समितीचे नेते सुधाकर पाटील यांनी केले आहे.

बीकेसीच्या धर्तीवर केएससी संकुल

राज्य सरकारने एमएमआरडीएला तिसरी मुंबई विकसित करण्यासाठी नवनगर विकास प्राधिकरण (एनटीडीए) म्हणून नियुक्ती केल्याची अधिसूचना जाहीर केली आहे. यात उरण तालुक्यातील २९,पनवेलमधील ७ तर पेणमधील ८८ अशा एकूण १२४ गावातील ३३२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर हे नवे शहर उभारण्यात येणार आहे. या शहराला मुंबईतील बीकेसीच्या धर्तीवर कर्नाळा-साई-चिरनेर(केएससी) संकुल या नावाने ओळखले जाणार आहे. यासाठी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत.