संग्रहित छायाचित्र
ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाने काँग्रेसला आपले समर्थन जाहीर केले आहे. या बदल्यात काँग्रेसने उलेमा बोर्डाच्या 17 मागण्या पूर्ण करण्याचे वचन दिल्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरु आहे. काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंग यांनी यावरून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले यांना सबुरीचा सल्ला दिला आहे.
वक्फ बोर्डाला एक हजार कोटींचा निधी
काँग्रेस सत्तेत आली, तर महाराष्ट्र वक्फ बोर्डला एक हजार कोटींचा निधी देण्याची मागणी उलेमा बोर्डाकडून करण्यात आली आहे. वक्फ बोर्डाच्या धुमाकुळामुळे आज उत्तर कर्नाटकात हाहाकार माजला आहे. वक्फ नोंदीमुळे सामान्य शेतकरी हवालदिल झाला आहे. गावोगावी वक्फची दहशत पसरली आहे. त्याच वक्फ बोर्डाला महाराष्ट्रात सक्षम करण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतल्याची चर्चा समाज माध्यमांवर सुरु झाली आहे. मौलाना सलमान अजहरी आज कारागृहात आहे. सत्तेत आल्यास त्याला सोडून देण्याचे आश्वासन काँग्रेसकडून उलेमांनी मागितले आहे.
मुस्लिम तरुणांवरील दंगलीचे गुन्हे मागे घ्या –
उलेमांच्या मागणीच्या अनुसार 2012-2024 पर्यंत जी मुस्लिम मुले दंगलीत सामील होती त्या सर्वांवरचे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी आहे. समाजकंटकांना मैदान खुले करून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. इतरवेळी कायद्याचं राज्य, संविधान यांच्या नावाने उर बडवणारे गुन्हेगारी प्रकरणात सहभागी असलेल्या मुस्लिमांना वेगळा न्याय अन इतरांना वेगळा न्याय अशी भूमिका का घेत आहेत, असा प्रश्न आता भाजपच्या नेत्यांकडून विचारला जात आहे.
सत्तेत आल्यावर महाराष्ट्रात मशिदीतील इमाम आणि मुफ्तीना महिना पंधरा हजार रुपये महिना पगार देण्याचे आश्वासन काँग्रेसकडून तसेच महाविकास आघाडीकडून मागण्यात आले आहे.
आरक्षणासाठी आंदोलने सुरु आहेत. मात्र मुस्लिम मुलांना पोलीस भरतीत प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे सरकार आल्यावर ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाच्या मुफ्ती, मौलाना, इमाम, तालीम आणि हाफिज यांना शासनाच्या कमिटीवर घेण्याचीही मागणी आहे.
संघावर बंदी आणण्याची मागणी
काँग्रेसचे सरकार आल्यावर आर.एस.एस.आणि इतर हिंदुत्ववादी संघटनांवर बंदी घालण्याचे आश्वासन मागण्यात आले आहे. तसेच हिंदू संत रामगिरी महाराजांना जेल मध्ये टाकावे अशी मागणीही काँग्रेसकडे करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिल्याचे पत्र समाज माध्यमांवर व्हायरल झाले आहे. पण पवार गटाच्या नेत्यांनी त्याचा इन्कार केला आहे. हे पत्र फेक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र उलेमानी आपल्या मागण्यांचे पत्र महाविकास आघाडीला दिल्याचे स्पष्ट आहे.
लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम मतदारांनी महाविकास आघाडीला मतदान करावे, असे फतवे निघाल्याचा आरोप राज ठाकरे यांनी केला होता. तर अनेक मतदारसंघात व्होट जिहाद झाल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. आता महाविकास आघाडीला सत्तेत बसविण्यासाठी या मागण्या महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांकडे करण्यात उलेमांकडून आल्या आहेत. आणि त्याला सकारात्मक प्रतिसादाची चर्चा समाज माध्यमांवर सुरु आहे.
नेमक्या मागण्या काय ?गुन्हे परत घ्यावेत
महाराष्ट्रामध्ये 2012 पासून झालेल्या दंगलीमध्ये मुस्लीम समाजाच्या लोकांवर गुन्हे दाखल केले. महाराष्ट्रामध्ये इंडिया आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर 2012 ते 2024 पर्यंत मुस्लीम समाजाच्या लोकांवर दाखल केलेले गुन्हा परत घ्यावे, जेलमध्ये असलेल्या मौलाना सलमान अजहरी यांना सोडण्याची शिफारश इंडिया आघाडीच्या 31 खासदारांनी आपापल्या लेटरपँडवर मोदी सरकारला पत्र द्यावे, महाराष्ट्रामध्ये मस्जिदचे इमाम, मोअजनला महाराष्ट्र सरकारतर्फे दर महिन्याला 15 हजार रूपये देण्यात यावे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहे.
राणेंना जेलमध्ये टाका
रामगिरी महाराज, नीतेश राणे यांना जेलमध्ये टाकण्यासाठी इंडिया आघाडीने आंदोलन करावे, ऑल इंडिया उलेमा बोर्डचे मुफ्ती मौलाना, आलीम हाफिज मस्जिदचे इमाम यांना इंडी आघाडी महाराष्ट्रामध्ये सरकार आल्यावर शासकीय समितीवर घेण्यात यावे, महाराष्ट्र विधानसभा 2024 निवडणूकमध्ये मुस्लीम समाजाच्या 50 उमेदवारांना तिकीट देण्यात यावे, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या मालमत्तेवर झालेल्या अतिक्रमणाला हटवण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये ठराव घेऊन कायदा करण्यात यावा अशी मागणीही केली आहे.
यंत्रणा उपलब्ध करून द्या
आर. एस. एस. संघटनेवर बंदी घालण्यात यावी, उलेमा बोर्ड ताकदीने महाराष्ट्रामध्ये इंडी आघाडीचे सरकार येण्यासाठी मोठ्या स्तरावर काम करणार आहे, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 इंडिया आघाडीचा प्रचार करण्यासाठी ऑल इंडिया उलेमा बोर्डला जिल्ह्यांमध्ये लागणारी यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात यावी आदी मागण्या निवेदनात केल्या आहे.
