संग्रहित छायाचित्र
पुणे: पुणेकरांच्या हक्काचे पाणी बांधकामासाठी वापरले जाते किंवा कसे याचे सर्वेक्षण करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश महालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिले होते. त्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाने लोकसभा निवडणुकीचे काम असल्याने सर्वेक्षण करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र टीका झाल्याने विभागाच्या कनिष्ठ अभियंत्यांना सर्वेक्षणाचे काम का केले नाही, असा प्रश्न उपस्थित करुन आपल्यावर शिस्त भंगाची कारवाई का करुन नये अशी नोटीस देणार असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांनी सांगितले. (Pune PMC)
महापालिका आयुक्तांनी आदेश देवूनही पाणीपुरवठा विभागाने सर्वेक्षण होणार नसल्याचे सांगून त्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. याबाबत ''निवडणुकीच्या बहाण्याने पुणेकरांचे पाणी बिल्डरांच्या घश्यात". या मथळ्याखाली सीवीक मिररने वृत्त प्रकाशीत केले होते. त्यानंतर पाणीपुरवठा जाग आली आहे. आता जगताप यांनी सर्वेक्षणाच्या कामावर लक्ष केंद्रीत केले असून सर्वेक्षणाचे काम का केले नाही, याचा खुलासा करण्याबाबतची कारणे दाखवा नोटीस कनिष्ठ अभियंत्यांना दिली जाणार आहे. यामध्ये योग्य उत्तर न आल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. असे त्यांनी मिररला सांगितले. त्यावर आता खरच कारणे दाखवा नोटीस पाठविली जाणार की पुन्हा यावर पांघरुन घातले जाणार हे स्पष्ट होईलच.
शहरासह उपनगर भागातील नागरिकांवर पाण्याचे संकट ओढावले आहे. त्यामुळे पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. शहरात ८ ते १० हजार बांधकाम सुरु आहेत. एवढ्या प्रमाणात बांधकामे सुरु असून त्यांना होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचा स्त्रोत काय आहे. नागरिकांच्या तक्रारीनुसार खरच पिण्याचे पाणी बांधकामासाठी वापरले जाते का याबाबत सर्वेक्षण करुन यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार होती. तसेच वेळ पडल्यास बांधकामे थांबविण्याचे आदेश काढण्यात येतील. असे आयुक्त भोसले यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु पाणीपुरवठा विभागाने ना सर्वेक्षण केले ना अहवाल सादर केला. त्यामुळे पाणीपुवरठा विभागाकडून बांधकामांना अभय दिले जात आहे काय अशी शंका आता पुणेकरांकडून उपस्थित केली जाऊ लागली आहे.
महापालिकेला जलसंपदा विभागाकडून होणाऱ्या पाण्यासाठ्यात वाढ करण्याऐवजी ५० एमएलडी पाणी गेल्या महिन्यात कमी करण्यात आले आहे. लिकेज शोधून पाणी बचत करावी, तसेच आहे ते पाणी काटकसरीने वापरावे असे स्पष्ट आदेश कालवा समितीच्या बैठकीत पुणे महापालिकेला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जलसंपदा विभागाकडून जास्तीचे पाणी महापालिकेला मिळणार नाही, हे एक प्रकारे स्पष्टच झाले आहे. त्यामुळे आहे ते पाणी पुरवून पालिकेला वापरावे लागणार आहे.
पाण्याचे टॅंकर मिळावेत यासाठी हाणामाऱ्या होत आहेत, तर महापालिकेचे कार्यालय देखील फोडण्यात आले होते. यावरुन नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण असल्याचे दिसून येत आहे. कोंढवा, एनआयबीएम रस्ता, उंड्री, पिसोळी, खराडीतील थिटे वस्ती, थिटे नगर, चौधरी वस्ती, राघोबा पाटील नगर, बोराटे वस्ती, तुकाराम नगर, सातव वस्ती, गणपती हौसिंग सोसायटी, सुक्रे वस्ती, यशवंत नगर, फुरसुंगी, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द, लोहगाव, उंड्री यासह अनेक गावांमध्ये अनियमित, दिवसाआड किंवा दोन ते तीन दिवसांनी पाणी पुरवठा होत असल्याने नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. शहरासाठी १६५० ते १७०० दशलक्ष लिटर पाणी दिवसाला धरणातून घेतले जात आहे. मात्र पाणीपुरवठा विभागाकडून पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करण्यास अपयश येत आहे.
सर्वेक्षण नाही तर कारवाईही नाही...
पुणेकरांचे पाणी बांधकामांसाठी वापरेल जात असल्याच्या तक्रारी पाणीपुरवठा विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. पुणेकरांच्या तोंडचे पाणी असे वाया जाऊ नये, तसेच मलशुध्दीकरण प्रकल्पाचे शुध्द केलेले पाणी बांधकामासाठी वापरावे यासाठी महापालिकेकडून सर्वेक्षण करुन एक प्रकारे दबाव आणला जाणार होता. पिण्याचे पाणी वापरल्याचे समोर आले असते तर संबंधित बांधकामांवर कारवाई इशारा आयुक्त डॉ. भोसले यांनी दिला होता. मात्र हा इशारा हवेतच विरला आहे.
