संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) महाराष्ट्र गट- 'ब' व गट-'क' (अराजपत्रित) सेवा पूर्वपरीक्षेसाठी एक वर्षासाठी वयोमर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. या वयोमर्यादेच्या निर्णयासाठी विद्यार्थ्यांना संघर्ष करावा लागला आहे. गट 'ब'च्या पोलीस उपनिरीक्षक या पदाच्या राज्यात तीन हजार जागा रिक्त आहेत. तसेच इतर गट 'क' पदांच्या अनेक जागाही रिक्त आहेत. त्यामुळे या जाहिरातीत आणखी रिक्त पदांचा समावेश करण्यात यावा, यासाठी विद्यार्थ्यांकडून राज्य सरकारला जागांमध्ये वाढ करण्यासाठी साद घातली जात आहे.
राज्य शासनाच्या विविध विभागातील रिक्त पदांचे मागणीपत्र एमपीएससीला पाठविण्यास उशीर झाला. त्यामुळे एमपीएससीला सुमारे जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास मुळात नऊ महिने उशीर झाला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची एक वर्ष आणि एक संधी वाया गेली आहे. त्यामुळे वयोमर्यादेत वाढ करण्याची मागणी केली जात होती. ती मागणी मान्य करण्यात आली. राज्यातील सुमारे ३ ते ४ लाख विद्यार्थी या परीक्षेला अर्ज करतात. परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेने आलेल्या जाहिरातीमध्ये पदांची संख्या खूप कमी आहे. राज्यात पोलीस विभागात मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदांचा भरणा आहे. त्यात पोलीस उपनिरीक्षक पदांच्या जागा दोन हजार ९५१ असताना राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सरळसेवा पोलीस उपनिरीक्षक भरतीत केवळ २१६ पोलीस उपनिरीक्षकांचा समावेश केला आहे. यामुळे उमेदवारांमध्ये रोष निर्माण झालेला आहे. जेव्हा लिपिक, टंकलेखक पदभरती एमपीएससीकडे दिली तेव्हा १२००० लिपिक पदे काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आता जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
एमपीएससीने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत 'गट ब' मध्ये २१६ पोलीस उपनिरीक्षक, विक्रीकर निरीक्षक २०८, साहाय्यक कक्ष अधिकारी ५५ असा समावेश आहे. याशिवाय 'गट क' च्या लिपिक ८०३ टंकलेखक, ४८२ कर साहाय्यक, नऊ तांत्रिक साहाय्यक आणि ३९ उद्योग निरीक्षकांच्या जागांचा समावेश आहे. या सर्व जागांमध्ये 'गट ब' मध्ये असलेल्या पोलीस उपनिरीक्षकांच्या रिक्त जागांची संख्या राज्यात मोठी आहे. एखाद्या राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर इतक्या जागा रिक्त असताना, त्यातून केवळ २१६ जागांसाठी सरळसेवेच्या माध्यमातून भरण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नव्याने स्थापन झालेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून रिक्त पदांचा समावेश या जाहिरातीत करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, असे विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र अराजपत्रित गट 'ब' व गट-'क' सेवा पूर्वपरीक्षा २०२४ ची खालील पदासाठी
जाहिरातातील पदे
(अराजपत्रित) गट-ब
१) साहाय्यक कक्ष अधिकारी -५५ पदे
२) राज्यकर निरीक्षक -२०९ पदे
३) पोलीस उपनिरीक्षक -२१६ पदे
४) दुय्यम निबंधक -00 पदे
एकूण पदेः ४८०
(अराजपत्रित) गट-क सेवा
१) लिपिक टंकलेखक ८०३
२) कर साहाय्यक - ४८२
३) राज्य उत्पादन शुल्क : ००
४) तांत्रिक साहाय्यक : ०९
५) उद्योग निरीक्षक : ३९
६) साहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक :००
एकूण पदे - १३३३
रिक्त पदांची संख्याः माहिती अधिकारानुसार
१) पोलीस उपनिरीक्षक २९५९
२) राज्य कर निरीक्षक ९६३
३) दुय्यम निबंधक - ४०
४) कर साहाय्यक - ००
एकूण रिक्त पदे - १५३७
पोलीस उपनिरीक्षकांची स्थिती
एकूण जागा - ९,८४५
कार्यरत जागा - ६,८८६
रिक्त जागा - २,९५९
राज्यात पोलीस उपनिरीक्षकपदाची विशेष तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. ही पदे रिक्त असून पोलिसांवर प्रचंड ताण आहे. त्यामुळे सरकारने पोलिसांचा ताण कमी करण्यासाठी उपनिरीक्षकपदासाठी कमीत कमी एक हजार जागांची जाहिरात काढण्याची आवश्यकता आहे. त्यातून तरुणांच्या हाती काम मिळेल. - सूरज गज्जलवार, नागपूर जिल्हाध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती
राज्य सरकार या जाहिरातीत आणखी रिक्त पदांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून शासनाने जागांमध्ये वाढ करण्याची गरज आहे. हे सरकार तरुणांच्या हिताचे निर्णय घेईल, असा विश्वास आहे. प्रत्येक वेळी मागण्यांसाठी सरकारने विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरवण्याची वेळ येऊ देऊ नये. - महेश घरबुडे, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशन
