संग्रहित छायाचित्र
महापालिकेने शहरातील पूरस्थितीचे नेमके कारण शोधण्यासाठी समिती नेमली असून आठ दिवसांची मुदत संपल्यावरही त्यांनी अहवाल सादर केलेला नाही. पूरस्थितीला पुणे महापालिकाच जबाबदार असल्याने त्यांच्या अहवालातून सत्य कधीही बाहेर येणार नाही, असा आरोप पर्यावरण तज्ज्ञांनी ‘सीविक मिरर’शी बोलताना केला आहे. नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेच्या आता बांधकामास परवानगी दिल्याने पूर येत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
‘सीविक मिरर’ने लालफितशाहीचा महापूर कायमच या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यावर प्रतिक्रिया देत त्यांनी महापालिकेलाच जबाबदार धरले आहे. पालिकेच्या समितीमध्ये पथ बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता साहेबराव दांडगे, कार्यकारी अभियंता बिपीन शिंदे, ड्रेनेज विभागाचे दिनकर गोजारे आणि आमंत्रित सदस्य म्हणून जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप यांचा समावेश केला आहे. समितीने अहवाल तयार करण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी घेतला आहे. परंतु अद्याप अहवाल सादर झाला नाही. काही अधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केला आहे, पण आयुक्तांना मिळाला नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे हा अहवाल जनतेसाठी खुला होणार की नेहमीप्रमाणे तो गुलदस्तातच राहणार, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
जलसंपदा विभागाने २०११ मध्ये मुठा नदीची पूररेषा तयार केली होती. गेल्या काही वर्षांत पूररेषेच्या आत भराव टाकण्यासह अनधिकृत बांधकामांमुळे नदीचे पात्र अरुंद झाले आहे. महापालिकेने २०१३ ते २०१७ मध्ये तयार केलेल्या शहर विकास आराखड्यात नदीची पूररेषा बदलल्याचा आरोप पर्यावरण तज्ज्ञांनी केला आहे. तसेच २०१६ पासून शहरात खोट्या पूररेषा चिन्हांकित करून अनेक बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. नदी सुधार प्रकल्प आणि मेट्रो प्रकल्पाच्या माध्यमातून नदी लहान करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप पर्यावरणतज्ज्ञ सारंग यादवाडकर यांनी केला आहे.
शहरात चहूबाजूंनी सिमेंट काॅंक्रिटीकरण आणि डांबरीकरण केले जात आहे. डोळ्यांना चिमूटभर माती दिसत नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरणार कसे हा प्रश्न आहे. पंधरा मिनिटे ते अर्धा तास पाऊस पडल्यावरही शहरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते. यापूर्वी ढगफुटीसारख्या पावसात पुणेकरांना असे अनुभव यायचे. मात्र, गेल्या दोन-तीन वर्षांत पूरसदृश परिस्थिती सातत्याने अनुभवायला मिळत आहे. गेल्या आठवड्यातील मुसळधार पावसाने आणि खडकवासला धरणातून विसर्ग झाल्याने शहरातील अनेक भागात पाणी साचले होते. त्यामुळे आता शहरातील नद्यांच्या पूररेषा नव्याने आखण्याची गरज आहे.
गेल्या काही वर्षांत महापालिकेसह पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पूररेषेकडे दुर्लक्ष करून अनेक बांधकामांना परवानगी दिली आहे. अशा इमारतींना परवानगी मिळविण्यासाठी शर्यत लागली आहे. त्यामुळे नदीतून जाणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह विस्कळीत झाला आहे. सारंग यादवाडकर म्हणाले की, '१९९७ मध्ये खडकवासला धरणातून ९० हजार क्युसेक वेगाने पाणी मुठा नदीत सोडण्यात आले होते. त्यावेळी शहराच्या कोणत्याही भागात पाणी शिरले नव्हते. परंतु, २०११ मध्ये ६५ हजार क्युसेक पाणी सोडण्यात आल्याने नदीचे पाणी शहरातील काही भागांत शिरले. २०११ मध्ये जलसंपदा विभागाने ६७ हजार क्युसेक विसर्ग गृहीत धरून नदीची ब्लू लाईन निश्चित केली होती. दरम्यान, २०१९ मध्ये ४५ हजार ४१७ मीटर पाणी सोडल्यानंतर केवळ ४५ हजार ४१७ मीटर पाण्याने ब्लू लाइन ओलांडली होती. त्याचवेळी गेल्या आठवड्यात केवळ ३५ हजार लिटर पाणी सोडल्यानंतर नदीचे पाणी सिंहगड रोड परिसरात शिरले. त्यामुळे नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. महापालिकेची चूक असल्याने कोणताही अहवाल पुढे येणार नाही. कारण त्यातून पालिकेचीच चूक पुढे येणार आहे. महापालिकेवर नदीपात्राची संरक्षित करण्याची जबाबदारी होती. मात्र त्यात महापालिकेला अपयश आले आहे. नदीपात्र अरुंद होत असल्याने पाण्याचा फुगवटा होत असल्याने पूर परिस्थिती निर्माण होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. याबाबत महापालिकेच्या बांधकाम विभागाशी संपर्क साधला असात कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
पर्यावरणतज्ज्ञ सारंग यादवाडकर, विवेक वेलणकर आणि विजय कुंभार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून पुणेकरांच्या सुरक्षेसाठी पूररेषेचा पुन्हा अभ्यास करण्याची मागणी केली आहे. यावर २६ जून रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने २ आठवड्यांच्या आत जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून अहवाल तयार करून रस्ता तयार करावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार समितीने पूररेषेचा अभ्यास सुरू केला आहे, यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचेही महापालिकेने सांगितले आहे.
