संग्रहित छायाचित्र
राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने प्राथमिक, खासगी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांवरील शिक्षकांच्या पगारासाठी पैसा नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.
त्यामुळे आता शिक्षकांना डिसेंबरच्या पगारासाठी नववर्षात काही दिवसांची वाट पाहावी लागणार आहे. रखडलेले प्रकल्प, शासकीय योजनांसाठीचा निधी, ‘लाडक्या बहिणीं’साठी पैसे द्यायला तिजोरीत पुरेसा पैसा नाही. त्यामुळे शिक्षकांच्या पगारासाठी अजूनपर्यंत शासनाकडून अंशदान वितरित झालेले नाही.
शिक्षकांच्या पगारासाठी वेतन अधीक्षकांकडे प्रत्येक महिन्याच्या साधारणतः २५ तारखेपर्यंत निधी उपलब्ध झाल्यावर १ ते ५ तारखेपर्यंत पगार वितरित होतो, पण आता २९ तारीख उजाडली तरीदेखील सरकारकडून पगारासाठी निधी मिळालेला नाही. राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील शिक्षक, खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळा, अनुदानित खासगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळपास साडेचार लाखांपर्यंत आहे.
शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दरवर्षी शासनाला तिजोरीतून ६५ ते ७० हजार कोटी रुपये (दरमहा सरासरी पाच हजार ५०० कोटी) द्यावे लागतात. पण, सध्या तिजोरीची स्थिती बिकट झाली असून २०१४-२५ या आर्थिक वर्षात १ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी राज्य सरकारने ‘आरबीआय’ ची मंजुरी घेतली. त्यातील ६० हजार कोटींहून अधिक रुपयांचे कर्ज यापूर्वीच उचलले आहे. नाव न छापण्याच्या अटीवर शिक्षण विभागातील प्रशासकीय अधिकारी म्हणाले, प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन ,लाखो शिक्षकांसाठी दरमहा ५०० कोटी रुपयांचा निधी लागतो. तो निधी २५ तारखेपर्यंत आल्यास ५ तारखेपर्यंत पगार करता येतो. वेतन अधीक्षक (माध्यमिक) दत्तात्रेय मुंडे म्हणाले, केवळ सोलापूर जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या १५ हजारांपर्यंत आहे. त्यांच्या पगारासाठी दरमहा १०५ कोटी रुपये लागतात. २५ तारखेपर्यंत पगारासाठी अंशदान अपेक्षित होते. पण अजून निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे पगारासाठी काही दिवसांचा विलंब लागू शकतो. नाव न छापण्याच्या अटीवर शिक्षणाधिकारी म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये ४ लाख ५० हजार शिक्षक असून त्यांच्या पगारासाठी दरमहा ५,५०० कोटी रुपये लागतात. पगारबिले तयार आहेत, निधी आल्यावर शिक्षकांचे वेतन होईल.
राज्य शासनातर्फे प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन ऑनलाईन पद्धतीने केले जाते. वेतन अधीक्षक कार्यालयातर्फे याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. दर महिन्याला २५ ते २६ तारखेपर्यंत शासनाकडून वेतनासाठी आवश्यक असलेली ग्रॅण्ड शासनाकडून जमा केली जाते. त्यानुसार २६ डिसेंबर रोजी शिक्षकांच्या वेतनासाठी आवश्यक असलेली ग्रँड प्राप्त झाली असून ही ग्रँड संबंधित विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. त्यामुळे वेतनास विलंब होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असे शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन करण्यासाठीची प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करावी, असे आदेश संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. परिणामी सोमवारी व मंगळवारी पगार बिले प्राप्त करून त्यावरील प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. दोन दिवस ट्रेझरीच्या माध्यमातून आवश्यक कामकाज केले जाईल. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे एक ते पाच तारखेपर्यंत सर्व शिक्षकांच्या खात्यात त्यांचे वेतन जमा होईल. कोणत्याही शिक्षकाचे वेतन करण्यास विलंब होणार नाही, असेही आयुक्त कार्यालयातील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राज्यातील शिक्षक आणि पगाराची स्थिती:
शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी: ४.५० लाख
दरवर्षी पगारासाठी निधी:
६८ हजार कोटी रुपये
दरमहा लागणारा निधी:
५,५०० कोटी रुपये
दरमहा पगाराची तारीख: १
