संग्रहित छायाचित्र
पुणे: राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक महामंडळाच्या (Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education) दहावी -बारावीच्या परीक्षांना सुरुवात झाली आहे. या महिन्यांत दोन्ही वर्गाच्या परीक्षा संपणार आहेत. आता परीक्षा संपण्यापूर्वी पाल्य आणि पालकांची चिंता वाढवणारी बातमी समोर येत आहे. दहावी -बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर शिक्षकांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून या महत्त्वाच्या दोन परीक्षांचा निकाल लांबणार आहे.
मुळातच उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची गरज असते. आपल्या विविध मागण्यांसाठी शिक्षकांनी पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे. यामुळे त्याचा परिणाम दहावी आणि बारावीच्या निकालावर होणार आहे. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाकडून बहिष्काराचा निर्णय घेतला होता. परंतु त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर बहिष्काराचा निर्णय त्यांनी मागे घेतला होता. आता विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कृती समितीचे ६३ हजार शिक्षक सदस्य आहेत. (Unaided teachers news)
शासन शाळांना देत असलेल्या अनुदानाचा टप्पा वाढवत नाही. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील निवेदन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळच्या सचिवांना दिल्याचे संघटनेचे नेते खंडेराव जगदाळे यांनी सांगितले. जोपर्यंत अनुदानाबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत बहिष्कार कायम ठेवण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे .
विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे खंडेराव जगदाळे यांनी सांगितले की, दहावी, बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी मुख्याध्यापकांनी स्विकारु नये. हे पेपर घेतले गेले असतील तर मुख्याध्यापकांनी ते शिक्षकांना देऊ नये. बोर्डाकडून दबाब आल्यास शिक्षकांनी संघटनेशी संपर्क साधावा. पेपर तपासणीवर ६३ हजार शिक्षकांचा बहिष्कार असणार आहे. त्यामुळे यंदा दहावी, बारावीचे निकाल लांबण्याची भीती आहे.
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने बारावीची परीक्षा सुरु होताच बहिष्काराची घोषणा केली होती. त्यामुळे उत्तरपत्रिका तपासणी प्रक्रियेतील मुख्य नियामकांच्या बैठक होत नव्हत्या. त्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांसोबत संघटनेशी चर्चा झाली. त्यांच्या मागण्यांवर विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर संघटनेने बहिष्कार मागे घेतला होता. परंतु आता विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
