संग्रहित छायाचित्र
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये पुण्यात अवाच्या सवा दराने पिण्याच्या पाण्याची खरेदी करएण्यात आली होती. पाणीघोटाळ्याच्या याप्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राजकाय पक्षांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये पुण्यात एक लिटर पाणी १२० रुपयांना खरेदी केले होते तर अर्धा लिटर पाणी ७० रुपयांना खरेदी करण्यात आले व २५० मिलीलिटर पाणी २० रुपयांना खरेदी करून शासकीय पैशांचा मोठा अपहार केला असल्याचे कागदपत्रावरून समोर आले आहे. आम आदमी पार्टीचे रविराज काळे यांनी पाणी घोटाळ्याची चौकशी विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) करण्याची मागणी केली आहे.
काळे म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात अजून एक वेळचे पाणी पिण्यासाठी मिळत नाही. परंतु पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून १२० रुपये लिटरचे पाणी पिले जाते. या पाणीघोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी आम्ही शासनाकडे केली आहे.’’
तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी नवल किशोर राम हे त्या समितीचे अध्यक्ष होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये चहापान, भोजन व्यवस्थेसाठी ५० लाख रुपयांची निविदा जाहीर केली होती. या निविदा प्रक्रियेमध्ये एकूण सहा निविदाधारकांनी भाग घेतला होता. यातील समान दर असणाऱ्या दोन निविदाधारकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून चहापान, भोजनपुरवठ्याच्या कामासाठी निवडण्यात आले होते. त्या निविदाधारकांकडून तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी १२० रुपये लिटर दराने पाण्याची खरेदी केली होती .
हे भयंकर आहे. याची तातडीने निवृत्त न्यायाधीशांकरवी चौकशी होणे आवश्यक आहे. दोषींच्या पगारातून याची वसुली करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजे.
- विवेक वेलणकर, सामाजिक कार्यकर्ते
प्रत्येक वेळी अधिकाऱ्यांना राजकीय अभय मिळत असल्याने कारवाई होत नाही. यात दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर या वेळी तरी कारवाई करावी. अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल.
- सचिन बनसोडे, अध्यक्ष, भारत मुक्ती मोर्चा, महाराष्ट्र राज्य
निवडणुकांमध्ये भ्रष्टाचार होणे ही पहिली वेळ नाही. या आधीही निवडणूक अधिकाऱ्यांविरोधात अनेक घोटाळ्यांचे आरोप झाले आहेत. परंतु या घोटाळ्यांची शासनाकडून निःपक्षपातीपणे चौकशी होत नाही. शासन भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालते. या प्रकरणामध्ये तरी शासनाने विशेष लक्ष घालायला हवे. संबंधित प्रकरणाची निःपक्षपाती चौकशी करून तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
- ई. झेड. खोब्रागडे, निवृत्त समाजकल्याण आयुक्त
पिण्याच्या पाण्याची एक लिटरची बाटली कुठे १२० रुपयांना असते का? यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हायला हवी. शासनाने या प्रकरणाची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे द्यायला हवी. कारण खात्याअंतर्गत चौकशीमध्ये या अधिकाऱ्यांना निर्दोष सोडले जाते. या अगोदर असे अनेक प्रकार झाले आहेत .
- वसंत साळवे, ज्येष्ठ नेते, वंचित बहुजन आघाडी
पाण्याची बाटली १२० रुपयांना खरेदी केली, ही बाब २०१९ पासून आजपर्यंत दाबून ठेवण्यात आली . नवल किशोर राम यांच्यानंतर जे जिल्हाधिकारी आले त्यांनी ही प्रक्रिया थांबवली, हे चांगले झाले. पण त्यांना याविषयी बोलावे असे वाटले नाही का? याची लवकर चौकशी करून प्रकरण निकाली काढावे.
- अमोल अडसूळ, सामाजिक कार्यकर्ते
