जिल्हाधिकारी कार्यालयात भोजन घोटाळा!
तानाजी करचे
लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी भोजन पुरवठा करण्यासाठीच्या कंत्राटात कमी किंमतीची निविदा डावलून उच्च दर असलेल्या निविदाधारकाला मान्यता दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. जिल्हा खरेदी समितीच्या या अजब कारभारामुळे शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. (Pune News)
लोकसभा निवडणुकीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पूरक गोष्टींच्या खरेदीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून विविध प्रकारच्या निविदा जाहीर केल्या जात आहेत. या निवडणुकीसाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून भोजन पुरवठा करण्यासाठी एक कोटी रुपये किमतीची निविदा काढण्यात आली होती. यामध्ये सर्वात कमी किमतीची निविदा भरणाऱ्या निविदाधारकाला डावलून त्यापेक्षा उच्च दर असणाऱ्या नवीन निविदाधारकाला जिल्हा खरेदी समितीकडून मान्यता देऊन शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान करण्यात आले आहे.
याबाबतची सर्व कागदपत्रे ‘सीविक मिरर’च्या हाती लागली असून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, चहापान आणि भोजन व्यवस्था पुरवठा करण्याच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये एकूण नऊ खाजगी निविदाधारकांनी निविदा भरल्या होत्या. सादर केलेल्या निविदांची तांत्रिक पडताळणी २८ जुलै २०२३ रोजी दुपारी चार वाजता खरेदी समितीच्या बैठकीसमोर करण्यात आली. या बैठकीमध्ये नऊ पैकी पाच निविदाधारकांना कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने व कागदपत्रात त्रुटी असल्याच्या तांत्रिक कारणावरून खरेदी समितीकडून बाहेर काढण्यात आले. चार निविदाधारकांना खरेदी समितीकडून पात्र ठरवण्यात आले. (Pune Collector Office Food Scam)
एक कोटी रुपये किमतीच्या निविदेसाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून चार पात्र निविदा धारकांकडून विविध पदार्थांचे दर मागविण्यात आले होते. प्रत्येक पात्र निवेदाधारकाने आपले दर सादर केले. हे दर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या एकूण १५ वस्तूंसाठी मागविण्यात आले होते. त्यामध्ये एका सप्लायरने सर्वात कमी दराची म्हणजे ३३६ रुपयांमध्ये या १५ वस्तू देणार असल्याचे दरपत्रक जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केले होते. दुसऱ्या निविदाधारकांनी १५ वस्तूंसाठी ५७५ रुपयांपासून ५८५ रुपयांपर्यंत दर दिले होते.
नियमानुसार सर्वात कमी किमतीची निविदा भरणाऱ्या निविदाधारकाला चहापान व भोजन व्यवस्थेचे कंत्राट देणे शासन नियमानुसार बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने असे न करता तत्कालीन खरेदी समितीकडून सर्वात कमी दराची निविदा असणाऱ्या सप्लायरला डावलून हे कंत्राट दुसऱ्याला देण्यात आले. कमी दर असलेल्या सप्लायरला डावलण्याचे कारण म्हणजे निविदात देण्यात आलेल्या वस्तूंचे दर हे बाजार मूल्यांच्या दरापेक्षा विसंगत असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले आहे.
एक रुपयाचा बिस्कीट पुडा दहा रुपयांना
जो बिस्किट पुडा एक सप्लायर एक रुपयामध्ये उपलब्ध करून देत होता तोच खरेदी समितीने दहा रुपयांना खरेदी केल्याचे समोर आले आहे. त्यासोबतच काजूकतली, बीटरुट कटलेट एक रुपयामध्ये उपलब्ध करून देत असतानाही खरेदी समितीने मात्र त्यांना डावलून ते ७० रुपयांमध्ये खरेदी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
पाणी बाटली १५ रुपयात मिळत असताना मोजले १८ रुपये
जिल्हा प्रशासनाने खरेदी करत असणाऱ्या वस्तूंची नावे त्यांच्या ब्रँडसह मागवण्यात येणाऱ्या दरपत्रकात टाकली होती. एक सप्लायर त्याच ब्रँडची एक लिटर क्षमतेची पाण्याची बॉटल १५ रुपयांमध्ये उपलब्ध करून देत होता. तरीही तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या खरेदी समितीच्या सदस्यांनी दुसऱ्या खरेदीदाराकडून तीच पाण्याची बॉटल १८ रुपयांत खरेदी केली आहे.
सप्लायर ‘अ’ने कमी दर देऊ करूनही निविदा मात्र सप्लायर ‘ब’ला देण्यात आली. सप्लायर ‘अ’ आणि ‘ब’ने देऊ केलेले दर (रुपयांत)
