संग्रहित छायाचित्र
पुणे: शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (Right to Education) संपूर्ण देशामध्ये आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा ठेवणे बंधनकारक आहे. या कायद्याअंतर्गत आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जाते. पुढील शिक्षण विद्यार्थ्यांना शाळेने आकारलेले शुल्क भरून पूर्ण करावे लागते. पुण्याच्या महर्षिनगर (Maharshinagar) येथील सिटी इंटरनॅशनल स्कूलने (City International School) या २५ टक्के राखीव जागांवर २०१३ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या व आठवीमधून नववीमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना वार्षिक परीक्षेच्या निकालाबरोबरच विद्यार्थ्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला दिला जाईल, अशा सूचनेचे थेट पत्रच पाठविले आहे. त्यामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांचे पालक हवालदील झाले आहेत. (Latest News Pune)
सध्या विद्यार्थ्यांची वार्षिक परीक्षेची तयारी सुरू आहे. याचवेळी शाळेने वार्षिक परीक्षेच्या निकालानंतर मुलांना प्रगतीपुस्तकासोबत शाळा सोडल्याचा दाखला देणार असल्याचा उल्लेख असणारे पत्र जवळपास ४० विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पाठविले आहे. हे पत्र मिळताच पालकांनी शाळा गाठली. आठवीनंतर नववीसाठी शाळेचे जे शुल्क असेल ते भरण्याची तयारीदेखील पालकांनी दर्शवली. परंतु, शाळेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही .
त्यानंतर पालकांनी 'एकत्रित येत सामाजिक कार्यकर्ते राजेश बेल्हेकर यांच्या माध्यमातून शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे याबाबत दाद मागितली आहे. 'विद्यार्थ्यांना शाळेतून जबरदस्तीने काढून टाकू इच्छिणाऱ्या शाळेवर तत्काळ कारवाई करावी,अशा मागणीचे निवेदन शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्याचे बेल्हेकर यांनी सांगितले. या संदर्भात सिटी इंटरनॅशनल शाळेशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही .
शाळा प्रवेश नाकारू शकत नाही, शिक्षण संचालकांनी खडसावले
आरटीई पंचवीस टक्के प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या पालकांना जर आठवी पास झाल्यानंतर नववीमध्ये त्याच शाळेत शाळेने आकारलेले प्रवेश शुल्क भरून प्रवेश घ्यायचा असेल तर शाळा तो प्रवेश नाकारू शकत नाहीत. कोणत्याही शाळांमध्ये असा अनुचित प्रकार होणार नाही, याची दक्षता संबंधित अधिकाऱ्यांनी घेण्याच्या कडक सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिल्या आहेत. जबरदस्तीने शाळा सोडल्याचा दाखला दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या मनावर परिणाम होतो. या संदर्भाने आपल्या स्तरावरुन सर्व आरटीई २५ टक्केअंतर्गत प्रवेश दिलेल्या शाळांना सक्त सूचना देण्यात याव्यात. तशी अमंलबजावणी आपल्या स्तरावरून करावी, असे परिपत्रक गोसावी यांनी काढले आहे.
कायद्यानुसार शिक्षण घेण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. शाळेचे शुल्क भरूनही विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकण्याचा अधिकार कोणत्याच शाळेला नाही. या घटनेची आमच्या विभागाकडून चौकशी करून शाळेवर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे .
- सुनंदा वाखारे (शिक्षणाधिकारी)
शाळेने नोटीस पाठवून सांगितले आहे की तुमच्या मुलांची दुसऱ्या शाळेत व्यवस्था करा. तुमचा मोफत शिक्षणाचा अधिकार संपला आहे. या संदर्भात मी शाळेच्या मुख्याध्यापिका वैजयंती पाटील याना भेटण्यासाठी गेलो. त्यांनी आम्ही तुम्हाला नोटीस पाठवून कळवले आहे. त्या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या मुलांची व्यवस्था करा, असे सांगितले. आम्ही शाळेचे संपूर्ण शुल्क भरण्यास तयार आहोत. तरीही तुमच्या मुलांसाठी शाळेमध्ये सीट नसल्याचे शाळेकडून सांगितले जात आहे. माझ्या मुलाने पहिले ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण याच शाळेत घेतले आहे. आता नववीसाठी प्रवेश नाकारला जात आहे .
- राहुल कदम (विद्यार्थ्यांचे पालक)
