संग्रहित छायाचित्र
पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पाणी काही वेगळंच होतं. २०१९ मध्ये चक्क १२० रुपये लिटर दराने पाणी खरेदी करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने विविध वस्तूंच्या पुरवठ्यांचे टेंडर काढली जात आहेत. यामुळे मागील अनेक प्रकार आता पुढे येऊ लागले आहेत. यामध्ये गेल्या म्हणजे २०१९ सालच्या निवडणुकीतील पुरवठ्यातील टेंडरही समोर आले आहे. अनेक वस्तूंच्या किमती भरमसाठ लावून शासकीय पैशाची कशी लूट झाली हे त्यातून पुढे येत आहे. (Pune Collector Office)
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये चक्क एक लिटर पाणी १२० रुपयांना खरेदी केले होते. अर्धा लिटर पाणी ७० रुपयांना खरेदी करण्यात आले . पुण्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी नवल किशोर राम या खरेदी समितीचे अध्यक्ष होते. (Pune News)
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये चहापान, भोजन व्यवस्थेसाठी ५० लाख रुपयांची निविदा जाहीर केली होती. या निविदा प्रक्रियेमध्ये एकूण सहा निविदाधारकांनी भाग घेतला होता. यातील समान दर असणाऱ्या दोन निविदाधारकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून चहापान, भोजनपुरवठ्याच्या कामासाठी निवडण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने चहापान, भोजनासाठी एकूण १२ पदार्थ पुरवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली होती. या पदार्थातील सर्वात जास्त लागणारा घटक म्हणजे पाण्याच्या बाटल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याच पाण्याची खरेदी १२० रुपये लिटरप्रमाणे केली आहे.
निविदा प्रक्रियेनंतर ठेकेदाराला वर्क ऑर्डर मिळून या भोजनाचा ठेका फक्त २७० दिवस म्हणजे नऊ महिने नियमानुसार चालवायचा होता. परंतु तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी या ठेकेदारांना तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली. नवलकिशोर राम यांची बदली झाल्यावर डॉ. राजेश देशमुख जिल्हाधिकारी झाले. २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आदेश काढून या ठेकेदाराची मुदतवाढ संपुष्ठात आणली. पुण्याचे विद्यमान जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, २०१९ मधील खरेदी म्हणजे याला पाच वर्ष झाली आहेत. त्यामुळे या घटनेची मला कल्पना नाही .
