विनापरवाना कॅब कंपन्यांवर कारवाई! ओला, उबेरला वगळल्याने नाराजी कायम
पुणे: ॲपद्वारे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांविरुध्द परिवहन विभागाने (आरटीओ) कारवाईचा बडगा उचलला आहे. मोटार वाहन कायदा १९८८ मधील कलम ९३ (१) नुसार व्यवसायासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, १८ कंपन्यांनी परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे परिवहन विभाग या कंपन्यांवर ॲप, संकेतस्थळ बंद करण्याची कारवाई करणार आहे. यासाठी परिवहन विभागाने सायबर सेलच्या विशेष महानिरीक्षकांना कळविले आहे. या कारवाईतून ओला, उबेरला मात्र वगळले आहे. दरम्यान, कॅबचालकांनी आपला बंद स्थगित केला आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची बैठक ११ मार्चला होत असून, या वेळी ओला, उबेरवर कारवाई झाली नाही तर पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा भारतीय कामगार मंचाचे डॉ. केशव क्षीरसागर (Keshav Kshirsagar) यांनी दिला आहे.
ॲप, संकेतस्थळाद्वारे प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या खासगी कंपन्यांचे जाळे पुण्यात पसरले आहे . या कंपन्यांनी व्यवसाय करण्याआधी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, या कंपन्या शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता प्रवासी वाहतूक करत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे .
कॅबचालक आणि ओला, उबेर कंपन्यांचा भाडेवाढीवरून वाद चालू होता. त्यांनी संपदेखील पुकारला होता. अशातच विनापरवाना प्रवासी वाहतुकीचा मुद्दा पुढे आला.त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांना पत्र पाठविले आहे. यामध्ये त्यांनी ॲप व संकेतस्थळाद्वारे प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांकडून विनापरवाना व्यवसाय सुरू असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ॲप आणि संकेतस्थळे (वेबसाईट) बंद करण्याबाबत सायबर सेलच्या विशेष महानिरीक्षकांना कळवावे, असेही पत्रात नमूद केले आहे.
ओला उबेरला सूट का?
बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्या १८ कंपन्यांच्या यादीतून ओला, उबेरचे नाव वगळण्यात आले आहे. ओला, उबेर कंपन्यांनीही मोटार वाहन कायदा १९८८ मधील कलम ९३ (१) नुसार कोणत्याच प्रकारची परवानगी घेतली नाही. तरीही या कंपन्यांवर कारवाई करण्यास प्रशासन कानाडोळा करत असल्याचा आरोप विविध संघटनांनी केला आहे.
यांचा विनापरवाना व्यवसाय
एमएमटी, गोआयबीबो, रेडबस, गोझो कॅब, सवारी, इन ड्राईव्ह, रॅपिडो, कार बझार, टॅक्सी बझार, ब्ला ब्ला कार, कॅब-ई, वन वे कॅब, क्वीक राइड, एस राइड, गड्डी बुकिंग बाय कुलदेव, टॅक्सी वॉर्स, रूट मॅटिक आणि ओनर टॅक्सी या १८ कंपन्या विनापरवाना प्रवासी वाहतूक व्यवसाय करत आहेत .
कॅबचालकांचा बंद मागे
वातानुकूलित टॅक्सीच्या दरात ओला आणि उबर कंपनीने भाडेवाढ केलेली नाही. यामुळे कॅब चालकांकडून बेमुदत बंद सुरू होता. हा बंद ११ मार्चपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ मार्चला होत असून, या कंपन्यांवर कारवाई व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. प्रशासनाकडून कारवाई न झाल्यास पुन्हा आंदोलन केले जाईल, असे भारतीय कामगार मंचाचे डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी सांगितले.
आमच्याकडे जेवढ्या कंपन्यांच्या तक्रारी आल्या होत्या, त्या सर्व कंपन्यांची नावे कारवाईसाठी पाठवली आहेत. ओला, उबेर या कंपन्या केंद्राच्या धोरणानुसार काम करतात. आपल्या राज्याचे धोरण अद्याप तयार झालेले नाही. यापूर्वी ओला, उबेर आमच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने त्याना २० एप्रिल २०२३ पर्यंत आमचा परवाना घेण्यास सांगितले होते. त्यांनी परवाना घेतला आहे की नाही याची माहिती आम्ही मागवली आहे. त्यांचा खुलासा आल्यानंतर पडताळणी करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे .
- संजीव भोर (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे)
विभागीय परिवहन अधिकारी संजीव भोर प्रत्येक वेळी एफआयआर करण्यासाठी उडवा उडवीची उत्तरे देतात. नियमानुसार ओला, उबेरवरदेखील कारवाई व्हायला हवी. परंतु, विभागीय परिवहन अधिकाऱ्यांकडून त्यांना पाठीशी घातले जात आहे. मागील वेळीही असाच प्रकार त्यांनी केला होता. प्रत्येक वेळी फक्त पत्र लिहून कागदी घोडे नाचवले जातात. नंतर कोणतीच कारवाई त्यांच्याकडून होत नाही. ११ तारखेच्या बैठकीत आमचे मुद्दे विचारात घेतले गेले नाही तर १२ तारखेपासून आम्ही पुन्हा बेमुदत बंद पुकारणार आहे.
- डॉ. केशव क्षीरसागर, भारतीय कामगार मंच
