३० एप्रिलनंतर रस्ता खोदल्यास महापालिका करणार गुन्हा दाखल
शहरातील विविध भागातील रस्त्यांची खोदाई करुन पाण्याची पाईपलाईन टाकणे, पावसाळी गटारे, ड्रेनेजलाईनची कामे तसेच इतर खासगी संस्थांची कामे करण्यात येत आहेत. दरवर्षी पावसाळा सुरु झाला तरी रस्ते खोदाईचीच कामे सुरु असतात. असे यंदा होऊ नये यासाठी महापालिकेच्या पथ विभागाने नियोजन केले असून ३० एप्रिलपर्यंत रस्ते खोदाईला परवानगी दिली आहे. त्यानंतर रस्ते खोदाई केल्यास थेट गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा महापालिकेच्या पथ विभागाने दिला आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी महापालिकेने (Pune Municipal Corporation) रस्त्याची कामे करण्यासाठी तसेच विविध विभागांच्या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून काम करण्याची परवानगीदेखील दिली आहे. त्यामुळे रस्ता खोदाई करुन कामे उरकण्यावर सध्या भर दिला जात आहे. दरवर्षी पुणेकरांना रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांतून मार्ग काढत जीव मुठीत धरुन प्रवास करण्याची वेळ येते. आता अशी वेळ पुन्हा येऊ नये, यासाठी रस्ते खोदाईची कामे ३० एप्रिल पर्यंत उरकण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पावसाळ्याच्या तोंडावर रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याची वेळ पथ विभागावर येणार नाही.
३० एप्रिलनंतर खोदाई करणाऱ्यांवर पथ विभागाकडून नजर ठेवली जाणार आहे. शहरात परवानगी न घेता रस्ते खोदणे, पादचारी मार्गाचे नुकसान करणाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी भरारी पथक तयार केली आहे. दिवसा तसेच रात्रीच्या वेळी हे पथक फिरत आहे. चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्यांवर त्यांच्याकडून कारवाई केली जात आहे.
तसेच रस्त्यावरचे चेंबर खचणे, खड्डा पडल्याचे दिसल्यास संबंधित उपअभियंत्यांना फोटोसह याची माहिती देऊन त्यावर त्वरित कार्यवाही करण्याची सूचना दिल्या जात आहेत, असे पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुध्द पावसकर यांनी ‘सीविक मिरर’ला सांगितले.
४७ किलोमीटरच्या रस्ते खोदाईची परवानगी
पथ विभागाने १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या एका वर्षाच्या कालावधीत ४७ किलोमीटरच्या रस्ते खोदायला परवानगी दिली आहे. त्यापोटी महापालिकेला २५ कोटी रुपयांचे महसूल प्राप्त झाला आहे. खाेदाई करण्याची परवानगी ही ३० एप्रिलपर्यंतच असणार आहे. त्यानंतर रस्ते खोदल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा पावसकर यांनी दिला आहे. खोदाईसाठी खासगी कंपन्यांकडून प्रतिमीटर १२ हजार १९२ रुपये शुल्क घेतले जाते. सरकारी कंपन्यांना ५० टक्के सवलत दिली जाते. गेल्या तीन वर्षांत सुमारे ७०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते मोबाईल व अन्य कंपन्यांनी खोदले आहेत. यंदा शहरातील रस्त्यांवर खड्डे दिसणार नाहीत, असा विश्वास पावसकर यांनी व्यक्त केला आहे.
महापालिकेकडून विविध खासगी संस्थांकडून, पाण्याची पाईपलाईन टाकणे, गॅसवाहिनी, विद्युत केबल, मोबाइलची केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदाईची परवानगी मागितली जाते. गेल्या आर्थिक वर्षात २५४ प्रकरणांमध्ये ४७ किलोमीटरच्या रस्ते खोदाईला परवानगी दिली आहे. यापोटी २५ कोटी रुपयांचा महसूल महापालिकेला मिळाला आहे. ३० एप्रिलपर्यंत खोदाईची कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर खोदकाम केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.
- अनिरुद्ध पावसकर, पथ विभागप्रमुख, पुणे महापालिका
