संग्रहित छायाचित्र
बाणेर सूस रस्त्यावरील ओल्या कचऱ्यापासून सीएनजी तयार करण्यासाठी स्लरी तयार करणारा कचरा प्रकल्प हटविण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले असून याबाबतची याचिका निकाली काढली आहे.
या कचरा प्रकल्पात शास्त्रोक्त पद्धतीने कचर्‍यावर प्रक्रिया करा, आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांना या प्रकल्पाचा त्रास होऊ देऊ नका, योग्य ती काळजी घ्या, निरी संस्थेमार्फत नियमित तपासणी करा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेला दिले आहेत.
महापालिकेने २०१६ मध्ये सुरु केलेल्या या प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिकांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी ) दाद मागितली होती. सुस रोड बाणेर विकास मंच ही संस्था या नागरिकांनी स्थापन केली होती. या संस्थेच्या बाजूने २०२० मध्ये एनजीटीने निकाल दिला होता. सदर प्रकल्प दुसरीकडे हलविण्यात यावा, या प्रकल्पाचे क्षेत्र हे बीडीपी आरक्षणात बदलावे असे एनजीटीने निकालात नमूद केले होते.
महापालिकेने हा प्रकल्प नोबल एक्स्चेंज एन्व्हायरमेंट सोल्युशन या संस्थेला चालविण्यास दिला होता. या प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक आमदार चंद्रकांत पाटील, माजी आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी सातत्याने भूमिका मांडली होती. तसेच पालकमंत्री, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमेवत हा प्रकल्प बंद करण्याविषयी चर्चा झाली होती. तसेच पालकमंत्री, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापातळीवर हा प्रकल्प बंद करण्याविषयी चर्चा झाली होती. महापालिकेने एनजीटीच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर निर्णय झाला असून, सदर प्रकल्प आहे तेथेच राहणार असल्याचे निकालातून स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकल्पाची क्षमता दोनशे टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची आहे. हा प्रकल्प नोबल एक्स्चेंज एन्व्हायर्नमेंट सोल्यूशन्स ही कंपनी चालवते. ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करून, त्याची स्लरी करून ही स्लरी तळेगाव दाभाडे येथे नेऊन त्यामार्फत सीएनजी तयार केला जातो. मात्र, या प्रकल्पातून येणारी दुर्गंधी व अन्य तक्रारींमुळे या प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिकांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी) दाद मागितली होती.
एनजीटीने २०२० मध्ये यावर हा प्रकल्प दुसरीकडे स्थलांतरित करावा, तसेच या प्रकल्पाचे क्षेत्र हे जैवविविधता उद्यानाच्या (बीडीपी) आरक्षणात बदलावे, असा निकाल दिला होता. महापालिकेने एनजीटीच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. महापालिकेने ही जागा २००५ च्या विकास आराखड्यात कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आरक्षित केली होती. त्यास राज्य सरकारनेही मंजुरी दिली होती. हा प्रकल्प २०१६ मध्ये सुरू झाला. यानंतर लोकसंख्या सहा हजाराच्या पुढे गेली आहे, असा दावा केला होता. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांच्या बाजू ऐकून काही निर्देश महापालिकेला दिले आहेत.
एनजीटीच्या आदेशानंतर महापालिकेने महापालिका हद्दीबाहेरील नांदे गावालगतच्या ७५ गुंठे आरक्षित जागेची मागणी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली होती. ही जागा देण्यास ग्रामस्थांनी विरोध करत आक्रमक भूमिका घेतली होती. या प्रकल्पालगत ठिकाणच्या परिसरात अन्य आरक्षणेही असल्याने पालिकेला अतिरिक्त जागाही उपलब्ध होऊ शकते.
प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
या प्रकल्पात स्लरी तयार होणारा भाग व्यवस्थित झाकून दुर्गंधी बाहेर जाणार नाही, याची व्यवस्था करावी. प्रकल्पाची जागा अपुरी वाटत असेल तर महापालिका पर्यायी जागेचा विचार करू शकते किंवा अतिरिक्त जागा घेऊन काम करू शकते, ओल्या कचर्‍याच्या बॅगांची साठवण योग्य पद्धतीने करावी, निर्माण होणार्‍या स्लरीची गुणवत्तेची नियमित तपासणी करावी, निरीने कचरा प्रकल्पासंदर्भात दिलेल्या नियमांचे पालन होते की नाही याची तपासणी नियमित करावी, तसेच कचरा प्रकल्पातील रिजेक्ट झाकण्यासाठी डिसेंबर महिन्याअखेर शेड उभारावी, या प्रकल्पात आणि परिसरात वृक्षारोपण करावे, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत, अशी माहिती महापालिकेच्या विधी अधिकारी अॅड. निशा चव्हाण यांनी दिली. या प्रकल्पाची उभारणी २०१६ ची नियमावली अस्तित्वात येण्यापूर्वी झाल्याने या प्रकल्पाला २००० या वर्षाचे नियम लागू राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
