संग्रहित छायाचित्र
तानाजी करचे;
पुणे: खासगी कंपनी किंवा बिल्डरला केबलसाठी खोदाई करण्यासाठी महापालिकेतर्फे १२,१९२ रुपये प्रतिमीटर दराने शुल्क आकारले जाते. मात्र, वडगाव शेरी परिसरात अमर बिल्डरकडून खासगी उपयोगासाठी खोदाई केली जात असताना महावितरणचा २,३५० रुपये दर लावण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. (Pune News)
यामुळे महापालिकेचे मूळ परवानगीसाठी अडीच कोटी रुपये तर दंडाच्या रकमेसाठी ७ कोटी ६७ लाख रुपये असे सुमारे १० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अमर बिल्डरवर महापालिका इतकी मेहरबान का झाली, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. (Pune Municipal Corporation)
मे. अमर बिल्डर अँड प्रॉपर्टीजकडून वडगाव शेरीमधील सर्वे क्रमांक ३०/४ ए १/१ , ३०/४ ए १/२ मधील व्यावसायिक इमारतीसाठी केबल टाकण्याची परवानगी महापालिकेला मागण्यात आली होती. व्यावसायिक बांधकामास विद्युत पुरवठा करण्यासाठी विद्युत केबल टाकण्याकरिता ही रस्ता खोदाई करायची होती. यासाठी महापालिकेच्या नियमानुसार प्रति मीटर १२,१९२ रुपये दर आकारणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेने वर्क ऑर्डर देताना २,३५० रुपये दर आकारून दिली. ही बांधकाम व्यावसायिकाची खासगी कंपनी असताना डीडीएफ योजनेनुसार महावितरणचा दर लावण्यात आला. वास्तविक इतर बांधकाम व्यावसायिकांकडून विद्युत केबल टाकायची असेल तर प्रति मीटर १२,१९२ रुपयेच दर आकारला जातो. मग अमर बिल्डर अँड प्रॉपर्टीजसाठीच हा नियम कसा बदलण्यात आला, असा सवाल महापालिकेला विचारला जात आहे.
बिल्डरने २,६३० मीटर केबल फूटपाथ ओपन ट्रेचिंग पद्धतीने टाकली आहे. या कामासाठी महापालिकेने अमर बिल्डरकडून ६४ लाख ८५ हजार १४० रुपयांचे शुल्क भरून घेऊन वर्क ऑर्डर दिली. महापालिकेच्या दराप्रमाणे ३ कोटी २३ लाख रुपये शुल्क भरल्याशिवाय वर्क ऑर्डर देणे नियमबाह्य आहे. यामुळे महापालिकेचे सुमारे २ कोटी ५५ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
अमर बिल्डरलाच सवलत का ?
महापालिकेने इतर काही खासगी बिल्डरांकडून ट्रेचिंग पॉलिसीच्या नियमानुसार केबल टाकण्यासाठी १२ हजार १९२ रुपये प्रतिमीटर प्रमाणे शुल्क भरून घेतल्याचे पुरावे ‘सीविक मिरर’च्या हाती लागले आहेत. यातील काही बिल्डरांकडून नियमाचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून ३६,५७६ रुपये प्रतिमीटर प्रमाणे महापालिकेने दंड वसूल केला आहे. परंतु अमर बिल्डरला महापालिकेकडून हा दंड फक्त ७,०५० रुपये प्रतिमीटर याप्रमाणे आकारण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
‘सीविक मिरर’ने महापालिकेच्या पथविभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्याशी यासंदर्भात संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘‘मी या विभागात दोन महिन्यांपूर्वीच आलो आहे. हे प्रकरण २०२२ चे आहे. त्यामुळे या प्रकरणामध्ये काय झाले आहे याची माहिती मला घ्यावी लागेल. सध्या याविषयी मला काही माहिती नाही.’’ याबाबत मे.अमर बिल्डर अँड प्रॉपर्टीजचे ऋषिकेश मांजरकेर म्हणाले, ‘‘महापालिका आणि महावितरण यांच्याकडून सर्व परवानग्या घेतल्यावरच खोदाई करण्यात आली. हे काम डीडीएफ स्कीमच्या अंतर्गत येत असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले होते. त्यानुसारच महापालिकेने महावितरणचा दर लावला आहे.’’
दंडाच्या रकमेतही कोट्यवधींचा घोटाळा
अमर बिल्डरने केबल टाकण्यासाठी केलेल्या खोदाई कामामध्ये महापालिकेने घालून दिलेल्या नियम आणि अटींचे उल्लंघन केले. यासंदर्भात स्थानिक नागरिकांनी यासंदर्भात महापालिके आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत अमर बिल्डरवर कारवाई करण्यात आली होती. अमर बिल्डरने व्हीआयपी रोड ते साकोरेनगर हा रस्ता महापालिकेची कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता ५०० मीटर खोदला होता. नियमानुसार केबल टाकण्याच्या खोदाईचे काम पावसाळ्यामध्ये बंद ठेवावे लागते. परंतु अमर बिल्डरने २,१०० मीटर केबल पावसाळा कालावधीमध्ये टाकल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे महापालिकेने २,३५० रुपयेच मूळ दर धरून त्यानुसार तीनपट म्हणजेच ७ ०५० रुपये प्रतिमीटर प्रमाणे १ कोटी ८३ लाख रुपयांचा दंड केला.
वास्तविक महापालिकेच्या ट्रेचिंग पॉलिसीच्या नियमानुसार अमर बिल्डरला २,६०० मीटर बेकायदेशीर केबल लाईन टाकण्यासाठी ३६,५७६ रुपये प्रतिमीटर प्रमाणे दंड करायला हवा होता. तो दंड ९ कोटी ५० लाख रुपये एवढा होत असताना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अमर बिल्डरला केवळ १ कोटी ८३ लाख रुपये आकारल्यामुळे दंडाच्या रकमेतही महापालिकेचा ७ कोटी ६७ लाख रुपयांचा तोटा झाला आहे.
