प्रातिनिधिक छायाचित्र....
पुणे महानगरपालिका हद्दीत सुमारे २९०० मोबाईल टॉवर....
पुणे : महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाची एकूण थकबाकी १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. यामध्ये सर्वाधिक रक्कम मोबाईल टॉवर्सची सुमारे ३ हजार ४०० कोटी रुपये आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत २९०० हून अधिक मोबाईल टॉवर आहेत. या टॉवर्सवर महापालिकेचा सुमारे ३४०० कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत असल्याचे उघड झाले आहे. प्रशासन लवकरच त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण मोबाईल टॉवरचा खटला न्यायालयात सुरू आहे. थकबाकीबाबत काही न्यायालयीन प्रकरणे आहेत. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी, महानगरपालिका प्रशासन आता राज्य सरकारचा अभिप्राय घेणार आहे.
पुणे महानगरपालिकेसाठी मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. शहरातील विकास कामे या माध्यमातून केली जातात. पुणे महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत अंदाजे १४ लाख ८० हजार मालमत्ताधारक आहेत. त्यापैकी ८ लाख ९० हजार ६२७ मालमत्ताधारकांनी मालमत्ता कर भरला आहे. या माध्यमातून यावर्षी आतापर्यंत सुमारे १९०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. थकबाकीदारांकडून उर्वरित मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी महापालिकेच्या कर विभागाकडून मोहीम राबविण्यात येत आहे. डिसेंबर महिन्यात मालमत्ता कर बँडद्वारे सुमारे ७५ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यात आली.
दरम्यान, शहरात २९०० हून अधिक मोबाईल टॉवर आहेत. या मोबाईल टॉवर्सवरील मालमत्ता कराची थकबाकी ३,४०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. वारंवार प्रयत्न करूनही, मोबाईल कंपन्यांकडून थकबाकी वसूल होऊ शकली नाही. याबाबत महापालिकेच्या कर विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप म्हणाले की, या टॉवर्सवर सुमारे ३,५०० रुपये थकबाकी आहे. अलीकडेच, महानगरपालिकेच्या कर विभागाने अधिकृत मोबाईल टॉवर शोधून त्यांना कर कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. आता या टॉवर्सची थकबाकी वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारला पत्र पाठवले जाईल. यासाठी राज्य सरकारकडून मत घेतले जाईल, असे जगताप म्हणाले.
मोबाईल टॉवर्सवर महापालिकेची कृपा का ?
एकीकडे मोबाईल कंपन्यांच्या सेवांमुळे नागरिकांना कॉल ड्रॉप्स आणि नेटवर्क नसणे अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. दुसरीकडे, या कंपन्यांकडे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये देणे आहे. काही मोबाईल कंपन्या महापालिकेविरुद्ध न्यायालयात गेल्या आहेत. मोबाईल कंपन्यांकडून कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी सतत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नागरिकांवर तात्काळ कारवाई करणारी महानगरपालिका मोबाईल टॉवर्सवर कृपा का करत आहे, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित केला जात आहे.
