अमर बिल्डर प्रकरणात महावितरणने झटकले हात
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी महावितरणच्या डीडीएफ (समर्पित वितरण सुविधा) योजनेला पुढे करून बांधकाम व्यवसायिक अमर बिल्डर यांना विद्युत केबल टाकण्यासाठी सवलत देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. मुळात डीडीएफ योजनेअंतर्गतही शुल्कात सवलत दिली जात नसल्याचे महावितरणचे मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
खाजगी व्यावसायिकांकडून ट्रेचिंग पॉलिसीच्या नियमानुसार जे शुल्क घेतले जाते ते न घेता महापालिकेने महावितरणला दिलेल्या सवलतीच्या दरात अमर बिल्डर यांच्याकडून विद्युत केबल टाकण्याचे शुल्क आकारण्यात आले. डीडीएफ योजनेअंतर्गत महापालिका सवलत देऊ शकत नाही. या योजनेअंतर्गत महापालिकेला महावितरणच्या ज्या कोणी अधिकाऱ्याने अमर बिल्डर यांना सवलत देण्यास सांगितले आहे, ते चुकीचे असल्याचे राजेंद्र पवार यांनी ‘सीविक मिरर’सोबत बोलताना सांगितले.
खासगी कंपनी किंवा बिल्डरला केबलसाठी खोदाई करण्यासाठी महापालिकेतर्फे १२,१९२ रुपये प्रतिमीटर दराने शुल्क आकारले जाते. मात्र, वडगाव शेरी परिसरात अमर बिल्डरकडून खासगी उपयोगासाठी खोदाई केली जात असताना महावितरणचा २,३५० रुपये दर लावण्यात आल्याचा प्रकार ‘सीविक मिरर’ने उघडकीस आणला होता. यामुळे महापालिकेचे मूळ परवानगीसाठी अडीच कोटी रुपये तर दंडाच्या रकमेसाठी ७ कोटी ६७ लाख रुपये असे सुमारे १० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. अमर बिल्डरवर महापालिका इतकी मेहरबान का झाली, हा प्रश्न या निमित्ताने अनेकांनी उपस्थित केला होता.
महापालिका आणि महावितरण यांच्याकडून सर्व परवानग्या घेतल्यावरच खोदाई करण्यात आली. हे काम डीडीएफ स्कीमच्या अंतर्गत येत असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले होते. त्यानुसारच महापालिकेने महावितरणचा दर लावला आहे, असे स्पष्टीकरण अमर बिल्डरच्या वतीने देण्यात आले होते.
महापालिका काय म्हणते ?
महापालिकेच्या पथ विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावस्कर यांच्याकडे या प्रकरणाची चौकशी केली असता त्यांनी सांगितले की, ‘डीडीएफ’ योजने अंतर्गत खाजगी बिल्डरांना महापालिकेकडून जो २,३५० रुपये सवलतीचा दर दिला आहे, तो आम्हाला महावितरणने लागू करण्यास सांगितला आहे. महावितरणने आम्हाला डीडीएफ योजनेनुसार ही सवलत अमर बिल्डर यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी पत्रव्यवहार केला होता. त्यामुळे आम्ही हा सवलतीचा दर दिला आहे.
महावितरण काय म्हणते ?
महावितरणचे मुख्य अभियंते राजेंद्र पवार यांच्याकडे याप्रकरणी चौकशी केली असता ते म्हणाले, ‘‘खाजगी बिल्डरांना गडीडीएफ’ योजनेअंतर्गत महापालिका सवलत देऊ शकत नाही. या योजनेअंतर्गत महापालिकेला महावितरणच्या ज्या कोणी अधिकाऱ्याने अमर बिल्डर यांना सवलत देण्यास सांगितले आहे, ते चुकीचे आहे. या प्रकरणामध्ये अमर बिल्डर यांना महावितरणचे सवलत दर लावतात येणार नाहीत. खाजगी बिल्डरांसाठी उपलब्ध असणारे ट्रेचिंग पॉलिसीचे नियम अमर बिल्डर यांना महापालिकेने लावायला हवे.बब
प्रजासत्ताकदिनी ‘आप’कडून आंदोलन.
अमर बिल्डर हे खाजगी बिल्डर आहेत, हे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना माहित असूनदेखील त्यांच्याकडून अमर बिल्डर यांना सवलत देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडूनच महापालिकेचे सर्व नियम मोडण्यात आले आहेत. त्यामुळे अमर बिल्डर यांना ज्या अधिकाऱ्यांनी ठराव पारित करून दिला, त्या सर्व अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून अमर बिल्डर यांच्याकडून ११,१९२ रुपये प्रमाणे खोदकाम परवाना शुल्क तसेच २,६०० मीटर कामासाठी जो दंड झाला आहे तो ३३,५७६ रुपये प्रतिमीटर प्रमाणे वसूल केला गेला नाही तर प्रजासत्ताक दिनी आम्ही महापालिकेसमोर धरणे आंदोलन करू, असा इशारा आम आदमी पक्षाचे युवक शहराध्यक्ष रविराज काळे यांनी दिला आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापालिकेच्या आयुक्तांना निवेदन दिले दिले आहे.
डीडीएफ योजना काय आहे ?
बांधकाम व्यवसायिक किंवा अर्जदारांना डीडीएफ (समर्पित वितरण सुविधा) या योजनेअंतर्गत विद्युत पुरवठा करणाऱ्या केबलसाठी येणारा खर्च तसेच प्रतिमीटरप्रमाणे लागणारे महापालिका शुल्क ग्राहकांना स्वतःला भरावे लागते. लाईन टाकण्यासाठी येणारा सर्व खर्च ग्राहकांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो. ग्राहकांनी महावितरणला या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी एकूण कामाच्या रकमेच्या १.३ टक्के रक्कम द्यावी लागते.
