उत्तरपत्रिका तपासल्या नाही तर शाळांची मान्यता रद्द होणार
ज्या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये दहावी- बारावीच्या उत्तरपत्रिका न तपासता परत पाठवतील, त्यांची मान्यता रद्द करण्याची कठोर कारवाई करण्यात येईल. उत्तरपत्रिका परत आल्यास शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा विभागीय शिक्षण मंडळाने दिला आहे. यातील बहुतांश शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश विभागातील आहेत.
यंदा बारावीच्या लेखी परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते १९ मार्च या कालावधीत होत आहेत. राज्यातील ३ हजार ३२० केंद्रांवर ही परीक्षा होत आहे. राज्यातील १०,४९२ कनिष्ठ महाविद्यालयातील एकूण १५,१३,९०९ विद्यार्थ्यांनी बारावीच्या परीक्षेसाठी नोंदणी केली आहे. त्यामध्ये ८,२१,४५० विद्यार्थी व ६,९२,४२४ विद्यार्थिनी आहेत. तसेच ५६ ट्रान्सजेंडर विद्यार्थी परीक्षेला बसले आहेत. दरम्यान, शिक्षक संघटनांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी शिक्षण विभागाला दहावी, बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासून न देण्याचा इशारा दिला आहे. या संदर्भात शिक्षण विभागानेही संघटनांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे . (twelfth board exam 2024)
याबाबत विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. निलिमा टाके (Dr. Nilima Take) यांनी स्वाक्षरी केलेला आदेश अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील सर्व व्यवस्थापन मुख्याध्यापक व मुख्याध्यापकांना ५ मार्च रोजी पाठवला आहे. या आदेशात म्हटले आहे की, अमरावती विभागातील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये बोर्ड परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी, नियमन करण्यासाठी जबाबदार आहेत. तशी पत्रे सर्व विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांनी पाठवली होती. नियमनासाठी नावाने पाठवलेल्या उत्तरपत्रिकांचे पार्सल पोस्टाने प्राप्त झाल्यास त्यांचे निराकरण करावे. नियामकांद्वारे परीक्षकांचे निरीक्षण आणि नियमन केले पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत उत्तरपत्रिका पार्सल परत करू नये. परिशिष्टानुसार पाठवलेल्या उत्तरपत्रिकांचे पार्सल बोर्डाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय परीक्षा मंडळाच्या मंजुरी यादीतील मूल्यमापनासाठी कार्यालयाने परत केले तर मंडळ तुमच्या माध्यमिक शाळेची मान्यता रद्द करेल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यावर पालक प्रतिनिधी सचिन शिंदे म्हणाले, शाळांना अनुदान देण्याच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, शिक्षकांच्या रिक्त जागा लवकरात लवकर भरण्यात याव्यात, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी आदी विविध मागण्यांसाठी शिक्षक आंदोलन करत आहेत. बोर्डाच्या परीक्षा सुरू झाल्या की, शिक्षक संघटना विरोधाची भूमिका घेतात. याचा परिणाम निकालावर होतो. निकालाला उशीर म्हणजे पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशाच्या अनेक संधी विद्यार्थी मुकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याचा धोका असतो.
पार्सल शुल्क, मान्यता रद्द
संबंधित मुख्याध्यापकाने पार्सल ताब्यात न घेतल्याने पार्सल बोर्डाकडे परत केल्यास त्यावर झालेला खर्च वसूल केला जाईल. संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांची बोर्ड मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशारा सर्व विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांनी मुख्याध्यापकांना पाठविलेल्या आदेशात दिला आहे.
