संग्रहित छायाचित्र
पुणे-मुंबई जुन्या महामार्गावरील खडकी कॅन्टोन्मेंट (Kirkee Cantonment) परिसरातील रस्ता रुंदीकरणातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे. या मार्गाच्या रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झाल्याने पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटकेसाठी मदत होणार आहे.
पुणे-मुंबई या जुन्या महामार्गाचे रुंदीकरण करण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले होते. परंतु सर्व्हे क्रमांक १०५ येथील पंजाब हॉटेल आणि जय हिंद चित्रपटगृह या कॅन्टोंन्मेट बोर्डाने लीजवर दिलेल्या वास्तूंच्या मोबदल्याच्या रकमेवरून वाद होते. प्रशासनाने त्रयस्थ संस्था म्हणून पिंपरी-चिंचवड महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनही मुल्यमापन करून घेतले होते. परंतू हे मुल्यमापन मान्य नसल्याने पंजाब हॉटेलचे संचालक महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात गेले होते. जय हिंदचे संचालकही या याचिकेत प्रतिवादी होते. उच्च न्यायालयाने या भूसंपादनाला स्थगिती दिली होती. या रस्त्याच्या मध्ये येणारी लष्कराची जमीन देण्यास लष्कराने मान्यता दिली होती. बुधवारी (दि. २४) उच्च न्यायालयाकडून महापालिकेच्या बाजूने निकाल देत ही स्थगिती उठवण्यात आली आहे.
पुणे मुंबई महामार्गावर पिंपरी चिंचवड ते खडकी दरम्यानचा मेट्रो उन्नत मार्ग करण्यात आला आहे. यामुळे महामार्गाची रुंदी वाढविण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला. प्रामुख्याने बोपोडी ते खडकीदरम्यान असलेल्या वसाहती आणि मिळकतींच्या भूसंपादनामुळे दीर्घकाळ रुंदीकरण लटकले होते. प्रशासनाच्या वतीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करून निवासी मिळकती ताब्यात घेण्यात आल्या आणि त्याठिकाणी रुंदीकरणही करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि एम. एम. साठ्ये यांच्या बेंचपुढे बुधवारी यावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मूल्यमापन केल्यानुसार मोबदल्याची रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश देतानाच भूसंपादनावरील स्थगिती उठविली. महापालिकेच्या वतीने ॲड. अभिजित कुलकर्णी आणि पुणे कॅन्टोंन्मेटच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी बाजू मांडली. महापालिकेच्या विधी सल्लागार निशा चव्हाण यांनी यासंदर्भात ‘सीविक मिरर’ला माहिती दिली. यावेळी पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर हेदेखील न्यायालयात उपस्थित होते.
मागील आठवड्यात न्यायालयाने गणेशखिंड रस्ता रुंदीकरणात बाधा ठरणारे वृक्ष काढण्यावरील स्थगिती उठविली. पाठोपाठ बुधवारी पुणे-मुंबई रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी महापलिकेच्या विधी विभाग आणि पथ विभागाने केलेले प्रयत्न यशस्वी ठरले.
