सीविक मिरर इम्पॅक्ट : राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या मागणीपुढे नमले
पुणे : राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रिक्त पदासाठी नोकर भरतीची (Pune News) जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यात दिलेल्या कनिष्ठ अभियंता (गट ब) यापदासाठी पदवीधरांना (डिग्री) बंदी (students) घालण्यात आली होती. तर केवळ पदविका (डिप्लोमा) धारकांनाच अर्ज करता येणार असल्याची अट घालण्यात आली होती. त्यावर विद्यार्थ्यांनी नाराजी (Civic Mirror) व्यक्त राज्य सरकारच्या अडमुठ्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला होता. तसेच पदविका आणि पदवी प्राप्त असलेल्या विद्यार्थ्यांना सरसकट अर्ज करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने यु टर्न घेत विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य केली आहे. तसेच तसा शासन आदेश देखील प्रसिध्द केला आहे.
बांधकाम विभागातील २१०० रिक्त पदांसाठी कायमस्वरुपी नोकर भरती जाहिर केली आहे. या परीक्षासाठी राज्यातील लाखो तरुण तयारी करतक असतात. त्यामुळे ही पदभरती जाहिर झाल्याने तरुणांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. मात्र गट क पदासाठी पदवी ग्राह्य धरण्यात आली आणि गट ब पदासाठी पदविकेची अट घालण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांनी सरकारवलर नाराजी व्यक्त केली होती. तरुणांच्या मागणीची दखल घेत सीवीक मिररने ''अभियंता पदासाठी डिग्रीची अॅलर्जी'' या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्तानुसार राज्यातील विद्यार्थ्या्ंनी सरकारकडे हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. अखेर विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा विचार करुन सरकारने मागणी मान्य केली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवस यांनी राज्यातील कंत्राटी नोकरी भरतीचा निर्णय रद्द केल्याचे जाहिर केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र शासन निर्णय न झाल्याने अद्यापही विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण दिसून येत आहे. अभियांत्रिकी पदवीधर विद्यार्थ्यांचे देखील मोठे नुकसान झाले असते. आता मात्र निर्णय झाल्याने विद्यार्थ्यांचा तणाव हलका झाला आहे.
शासनाच्या इतर विभागातील भरतीसाठी सर्व शाखांच्या पदवीधारकांना संधी दिली जाते. केवळ बांधकाम विभागातील अभियंता पदासाठी अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांना संधी मिळते. त्यामुळे या विभागात नोकरी मिळविण्यासाठी खासगी नोकरी सोडून सरकारी नोकरी मिळावी यासाठी विद्यार्थी वर्षानुवर्षे तयारी करत असतात. १९४८ पासून सरकारने हा घोळ घालून ठेवला होता. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या विरोधात आवाज उठवला होता. अखेर सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागणी मान्य केली. यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो.
- मिलिंद राठोड, प्रमुख- इंजिनिअर्स असोसिएशन
