संग्रहित छायाचित्र
पुणे : भिडेवाड्याचे राष्ट्रीय (Bhidewada) स्मारकासंबंधित उच्च न्यायालयातील खटला पुणे महापालिका (PMC News) आणि सरकारने जिंकला आहे. त्यानुसार महापालिकने जागा ताब्यात घेण्यासाठी कार्यवाही (Pune News) सुरु केली होती. मात्र भिडे वाड्यातील रहिवासी आणि व्यवसायिकांनी 16 ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकाला विरोधात दाद मागितली असून न्यायालयाने तक्रारदारांचे अपील दाखल करून घेतले आहे. त्यामुळे स्मारकाच्या कामाला कायद्याचा थांबा मिळाला आहे.
महापालिकेने न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरच दुसऱ्या दिवसी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे आता त्यांनी केलेल्या अपीलावर न्यायालय कोणता निर्णय घेणार यावर स्मारकाबाबत पुढील कार्यवाही अवलंबून राहणार आहे.
महात्मा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी भिडे वाड्यामध्ये महिलांसाठी पहिली शाळा सुरू केली होती. या वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. यामागणीसाठी विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलन केले आहे. मात्र या वाड्यातील रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी नवीन नियमावली नुसार रोख मोबदला मिळावा यासाठी महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. साधारण 13 वर्षे सुरू असलेल्या या याचिकेवर नुकतेच 16 ऑक्टोबर ला उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना 2008 मध्ये केलेल्या अवोर्डनुसार जागेचा मोबदला आणि 2013 च्या कायद्यानुसार वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिल्याने या ठिकाणी पालिकेने बाजी मारली. राजकीय पक्ष व संघटनांच्या कार्यकर्त्यानी याचे जल्लोषात स्वागत केले. भिडे वाड्यासमोर जल्लोष करत या कार्यकर्त्यांनी साखर, पेढे वाटले. यानंतर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करतानाच भूसंपदानासाठी पुढील कार्यवाही देखील सुरू केली.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी काल सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. न्यायालयाने संध्याकाळी उशिरा अपील दाखल करून घेतले. यासंदर्भात महापालिकेच्या विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी याला दुजोरा दिला आहे. त्या म्हणाल्या, वाड्यातील रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी अपील दाखल केले आहे, याबाबत आम्ही माहिती घेऊन पुढील कार्यवाहीसाठी प्रयत्नशील आहोत.
