संग्रहित छायाचित्र
उन्हाच्या झळा वाढू लागताच पुण्यात पाणीप्रश्नानेदेखील उग्र रूप धारण करायला सुरुवात केली आहे. त्यातच आता पुणे महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरत असल्याचा दावा करीत जलसंपदा विभागाने तब्बल ४७८ कोटी रुपयांची थकबाकी याप्रकरणी दाखवली आहे. आता हे प्रकरण चिघळले असून याप्रकरणी महापालिका जलसंपदा विभागाच्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये (High Court) याचिका दाखल करण्याचा विचार करीत आहे.
पुणे महापालिका (Pune Municipality) मंजूर केलेल्या कोट्यापेक्षा अधिक पाण्याचा कोटा वापरत आहे, असा दावा करुन जलसंपदा विभागाने (Department of Water Resources) महापालिकेला दंड आकारला आहे. पाणीपुरवठा विभागाला प्राप्त झालेल्या बिलात महापालिकेकडे ४७८ कोटी रुपयांची थकबाकी दाखवली आहे. थकबाकीवर जलसंपदा विभागाने तोडगा काढावा, यासाठी महापालिकेने चर्चा केली होती. तसेच ही बाब राज्य शासनाच्या निर्देशानास आणून दिली होती. मात्र त्यातून मार्ग निघत नसल्याने तसेच जलसंपदा विभागाने दंड भरण्याचा तगादा महापालिकेच्या मागे लावल्याने या विरोधात महापालिका उच्च न्यायालयाकडे धाव घेण्याच्या विचारात आहे.
महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांना पुणे महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जातो, असे सांगितले जात आहे, परंतु महापालिकेने केलेला हा दावा खोटा असून या गावांमध्ये जलसंपदा विभागच पाणीपुरवठा करत आहे, असे या विभागाचे म्हणणे आहे. जलसंपदा विभागाने यासंदर्भात महापालिकेला पत्रदेखील दिले आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांचा सुमारे पावणेदोन टीएमसीचा कोटादेखील मान्य कोट्यातून कमी करण्यात आला आहे. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने महापालिकेला एप्रिल महिन्यात जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्यांचे बिल पाठवले आहे. या बिलात एकूण रकमेची मागणी १,१९६ कोटी दाखविण्यात आली आहे. त्यापैकी पुणे महापालिकेने ८५९ रुपये पाटबंधारे विभागाला अदा केले आहेत. तर ४७८ कोटी रुपये देणे बाकी आहेत.
महापालिकेला ही पाणीपट्टी मान्य नसल्याने या संदर्भात यापूर्वी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे बैठका झाल्या आहेत. पण त्यावर तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यामुळे आता महापालिकेने या संदर्भात अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर चर्चा न करता वकिलांमार्फत कायदेशीर लढाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीच्या प्रस्तावाला आयुक्तांची मान्यता घेण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पाठवलेल्या बिलामध्ये मार्च २०१६ ते फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीतील एकूण पाणीपट्टी आकारणी १,१९६.८३ कोटी असून, त्यापैकी महापालिकेने ८५९.३६ कोटी रुपयांचा भरणा केला आहे. पण पाटबंधारे विभागाने थकबाकी ३३७.४७ कोटींऐवजी ४७८.३२ कोटी रुपये दाखवली आहे, पाटबंधारे विभागाने १४६.८५ लाख रुपयांची रक्कम जास्त दाखवली आहे. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा चुकीचा असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जलसंपदा विभाग महापालिकेकडून जादा दराने तसेच औद्योगिक दराने पैसे आकारत आहे. दंड कमी करण्यात यावा, याबाबत अनेकवेळा जलसंपदा विभागासोबत चर्चा झाली आहे. मात्र यावर कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यामुळे आता वकिलांचा सल्ला घेतला जाणार आहे. त्यानंतर जलसंपदा विभागाशी चर्चा केली जाईल. जर त्यामध्ये कोणताही निर्णय झाला नाही, तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे.
- रामदास तारू, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, पुणे महापालिका
शहरात एकही प्रक्रिया उद्योग नाही,तरी दंड मात्र औद्योगिक दराने...
महापालिका हद्दीतील भागासाठी राज्य सरकारने १६.३६ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला आहे. परंतु जलसंपदा विभागाकडून १२.८२ टीएमसी पाणी दिले जाते. शहराची वाढती लोकसंख्य़ा लक्षात घेता महापालिका जास्त पाणी घेते. त्यामुळे मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरल्यामुळे त्यावर महापालिकेकडून दंड आकारला जातो. तसेच हा दंड औद्योगिक दराने आकारला जात असल्याने महापालिकेला दरवर्षी कोट्यवधी रुपये जास्तीचे मोजावे लागत आहेत. जलसंपदा विभागाकडून लावण्यात आलेला दर हा निवासी दरापेक्षा खूपच जास्त आहे. त्यामुळे दंड आकारला तरी तो औद्योगिक दराने नको, असे महापालिकेचे म्हणणे होते. मात्र जलसंपदा विभाग ऐकायला तयार नाही. त्यामुळे महापालिका आणि जलसंपदा विभागात धुसफूस सुरू आहे. पुणे महापालिकेच्या दाव्यानुसार शहरात एकही प्रक्रिया उद्योग नाही, त्यामुळे औद्योगिक कारणासाठी पाण्याचा वापर होत नाही. हे पाहता पाणीपट्टीची आकारणी औद्योगिक दराने करु नये, अशी महापालिकेची मागणी आहे.
